मुंबई (Mumbai) : पुणे रिंगरोडचे काम सुरू करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास मंडळाने (एमएसआरडीसी) युद्ध पातळीवर तयारी सुरू केली आहे. रस्त्याच्या कामासाठी पात्र झालेल्या कंपन्यांना महामंडळाकडून पाच टक्के आगाऊ उचल रक्कम देण्यात आली आहे. ही रक्कम सुमारे ११०० कोटींच्या घरात आहे. मात्र, वर्क ऑर्डर न देताच ही रक्कम देण्यात आल्याने हा मोठ्या वादाचा विषय झाला आहे.
एमएसआरडीसीकडून रिंगरोडचे काम हाती घेण्यात आले आहे. दोन टप्प्यात रिंगरोडचे काम करण्यात येणार आहे. त्यासाठी महामंडळाकडून टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात आली. रस्त्याच्या कामासाठी तयार करण्यात आलेल्या अंदाजपत्रकापेक्षा चाळीस ते पंचेचाळीस टक्के जादा दराने टेंडर आल्याचे उघडकीस आले होते. त्रयस्थ संस्थेमार्फत टेंडरची छाननी करून घेतल्यानंतर आणि पात्र कंपन्यांशी तडजोड करून वीस ते पंचवीस टक्के जादा दराने काम देण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला. त्यामुळे रस्त्याच्या कामाचा खर्च सुमारे ४२ हजार कोटी रुपयांवर गेला आहे. दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. त्यामुळे टेंडरसाठी पात्र कंपन्यांना वर्क ऑर्डर देण्यास महामंडळाला अडचण निर्माण झाली. त्यातून मार्ग काढीत महामंडळाने संबंधित पात्र ठेकेदार कंपन्यांना टेंडर रकमेतील रस्त्याच्या कामासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या पाच टक्के रक्कम आगाऊ उचल देण्यास मान्यता दिली. ही रक्कम तब्बल ११०० कोटींच्या घरात आहे.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, एमएसआरडीसीमार्फत पुणे शहराभोवती रिंग रोडचे काम हाती घेण्यात आले आहे. पुणे रिंग रोडच्या पूर्व भागात ऊर्से ते सोलू ते सोरतापवाडी (पुणे-सोलापूर रस्ता) या रस्त्याच्या १९,९३२ कोटी ९८ लाख रुपये इतक्या किंमतीच्या कामांना, तसेच पुणे रिंग रोड पश्चिम भागात ऊर्से ते वरवे (बु.) सातारा रोडसाठी २२,७७८ कोटी ५ लाख इतक्या किंमतीच्या कामांना सुधारित मान्यता देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी) पुणे व पिंपरीची वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी रिंग रोड हा महत्त्वाचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. पुणे रिंगरोड हा एमएसआरडीसीद्वारे ४ ते ६ लेन प्रवेश-नियंत्रित महामार्ग म्हणून विकसित केला जाईल. त्याचे बांधकाम खेड, हवेली, पुरंदर, भोर, मुळशी आणि मावळ या तालुक्यांमधून ९ पॅकेजेस अंतर्गत केले जाईल.