मुंबई (Mumbai) : बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला आवश्यक १० हेक्टर जमिनीसाठी २६४ कोटी रुपये नुकसान भरपाई देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला गोदरेज अँड बॉईस कंपनीने आव्हान दिले आहे. गोदरेज कंपनीनेच जमीन संपादनाच्या प्रक्रियेत अनावश्यक अडथळे निर्माण केले. त्यामुळे लोकहितासाठी असलेल्या या प्रकल्पाच्या दिरंगाईला गोदरेज कंपनी कारणीभूत आहे, असा दावा राज्य सरकारकडून मंगळवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला. तसेच कंपनीच्या दिरंगाईमुळे प्रकल्प रखडल्याने सरकारी तिजोरीवर १ हजार कोटींपेक्षा अधिकचा भार पडल्याची माहिती देण्यात आली.
गोदरेजच्या मालकीच्या विक्रोळीतील जमिनीसाठी राज्य सरकारने २६४ कोटी रुपयांची भरपाई निश्चित केली होती. बुलेट ट्रेनसाठी विक्रोळीपासून ठाण्यापर्यंत समुद्राखालून २१ किमीचा बोगदा बांधला जाणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने मार्च २०१८ मध्ये विक्रोळी येथील ३९,५४७ चौरस किलोमीटर खासगी जमीन संपादित करण्यासाठी २०१३ सालच्या पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायद्याच्या नुकसान भरपाई अधिकारांतर्गत नोटीस काढली. त्यानंतर उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी भरपाईची रक्कम निश्चित केली. परंतु १५ जुलै २०२० रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर २६ महिन्यांहून अधिक काळ लोटल्याने हे भूसंपादन रद्द झाल्याचा दावा कंपनीने याचिकेतून केला आहे. याचिकेवर मंगळवारी न्या. नितीन जामदार आणि न्या. शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
गोदरेजच्या याचिकेला विरोध करणारे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारकडून यावेळी दाखल करण्यात आले. गोदरेज अँड बॉईस कंपनीने केलेला विरोध या प्रकल्पातील दिरंगाईचे मुख्य कारण आहे. या भू-संपादन प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्यावर अनावश्यक अडथळे निर्माण करण्यास गोदरेज अँड बॉयस कंपनीने कोणतीही कसर सोडलेली नाही, असा थेट आरोप राज्य सरकारकडून करण्यात आला. कंपनीच्या दिरंगाईमुळे प्रकल्प रखडल्याने सरकारी तिजोरीवर १ हजार कोटींपेक्षा अधिकचा भार पडल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली. कंपनीला स्वत:च्याच चुकीचा फायदा घेण्याची परवानगी देऊ नये, अशी विनंती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला केली. राज्य सरकारकडून बुलेट ट्रेन प्रकल्प 'महत्त्वाचा पायाभूत सुविधा प्रकल्प' म्हणून जाहीर झाल्याची माहिती सरकारने न्यायालयाला दिली.
नुकसानभरपाईच्या रकमेबाबत कंपनीला तक्रार असेल तर त्यांनी संबंधित प्राधिकरणाकडे तक्रार करावी. या याचिकेद्वारे ते नुकसानभरपाईसाठी येऊ शकत नाहीत. त्यामुळे ही याचिका फेटाळावी, अशी विनंती राज्य सरकारने केली. सुनावणीदरम्यान, महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, नुकसानभरपाईची रक्कम राज्य सरकारने संबंधित प्राधिकरणाकडे जमा केली आहे. तर नॅशनल हाय स्पीड रेल कार्पोरेशननेही प्रतिज्ञापत्र दाखल करत गोदरेजची याचिका फेटाळण्याची विनंती केली. आता या याचिकेवरील सुनावणी १० नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.