मुंबई (Mumbai) : मेट्रो कारशेडसाठी ठाण्यातील मोघरपाडा येथील जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरीत करण्याचा त्याचप्रमाणे राज्यातील मेट्रो प्रकल्पांना ब्रीज लोन साठी शासन हमी देण्यासंदर्भात निर्णय घेण्याकरिता उच्चाधिकार समिती नेमण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
मुंबई मेट्रो टप्पा-4, 4अ, 10 आणि 11 या मेट्रो मार्गांसाठी मौजे मोघरपाडा येथे सर्वे नं.30 मधील 174.01 हेक्टर क्षेत्र एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्यात येईल. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी आवश्यक जमीन संपादनाची कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते. मोघरपाडा या ठिकाणच्या 167 भाडेपट्टेधारक शेतकरी आणि 31 अतिक्रमणधारक ग्रामस्थ यांच्यासाठी भरपाईची सुयोग्य योजना एमएमआरडीएकडून त्यांच्या स्तरावरुन करण्यात येणार आहे.
मुंबई मेट्रो मार्ग-3 साठी मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशनला 1 हजार कोटी रुपयांचे ब्रीज लोन देण्यासाठी शासन हमी देण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे राज्यातील फक्त मेट्रो प्रकल्पांना तात्पुरत्या स्वरुपात ब्रीज लोन घेण्याकरिता शासन हमी देण्यासाठी उच्चाधिकार समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या समितीचा कार्यकाळ दोन वर्षांनी शासन मान्यतेने वाढविण्यात येईल. मुंबई शहरातील तसेच ठाणे आणि मिरारोड शहरातील अंतर कमी करण्यासाठी मेट्रो ४, ४ अ आणि १० अशा मार्गिका हाती घेण्यात आल्या आहेत. मेट्रो ४, ४ अ ची मार्गिका ३५.२५ किमी लांबीची आहे. तर मेट्रो १० ची मार्गिका ९.२ किमी लांबीची आहे. मेट्रो ४ मार्गिकेचा विस्तार मेट्रो ४ अ च्या माध्यमातून तर मेट्रो ४ अ चा विस्तार मेट्रो १० च्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. या तिन्ही मार्गिकेचे कारशेड एकाच ठिकाणी अर्थात मोघरपाडा येथे बांधण्यात येणार आहे. दरम्यान मोघरपाडा येथे कारशेड बांधण्यास स्थानिकांचा प्रचंड विरोध असल्याने कारशेड वादात अडकली होती. मेट्रो मार्गिकांची कामे वेगाने पुढे जात असताना कारशेड रखडल्याने एमएमआरडीएला चिंता होती. पण कारशेडला असलेला विरोध संपवण्यात एमएमआरडीएला यश आले.
त्यानंतर एमएमआरडीएने ऑगस्ट २०२२ मध्ये मोघरपाडा कारशेडच्या कामासाठी टेंडर मागविले होते. ७११.३४ कोटी रुपये खर्चाच्या कारशेडच्या कामासाठी तीन टेंडर सादर झाले. एसईडब्ल्यू इन्फ्रा-विश्व समुद्र इंजिनियरिंग (संयुक्त), एनसीसी लिमिटेड आणि रित्विक प्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड या तीन कंपन्यांची टेंडर होती. यातील रित्विक प्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेडचे टेंडर अपात्र ठरले. त्यामुळे एसईडब्ल्यू इन्फ्रा-विश्व समुद्र इंजिनियरिंग (संयुक्त) आणि एनसीसी लिमिटेड या दोन कंपन्या स्पर्धेत होत्या. यात एसईडब्ल्यू इन्फ्रा-विश्व समुद्र इंजिनियरिंगची (संयुक्त) आर्थिक टेंडर सर्वात कमी होते. ९०५.७७ कोटी रुपये अशी बोली या कंपनीने लावली होती.