मुंबई (Mumbai) : मिरा-भाईंदर महापालिकेचे ७०० कोटींचे घनकचरा व्यवस्थापन टेंडर वादात सापडले आहे. महापालिका प्रशासनाने विशिष्ट कंत्राटदाराला तो अटी- शर्तींमध्ये बसत नसतानाही कंत्राट दिल्याचा दावा करीत स्पर्धक कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे तर नियमबाह्य टेंडर काढल्याचा आरोप खुद्द भाजप पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे हा मुद्दा आगामी पावसाळी अधिवेशनात गाजण्याची चिन्हे आहेत.
शहरात निर्माण होणारा दैनंदिन कचरा गोळा करून तो घनकचरा प्रकल्पापर्यंत पोहोचविण्याच्या कामाचे कंत्राट देण्यासाठी महापालिकेने गेल्यावर्षी टेंडर प्रक्रिया राबवली. सुमारे ७०० कोटींचे हे टेंडर पाच वर्षांसाठी देण्यात आले आहे. टेंडर प्रक्रियेत शहराचे दोन भाग करून दोन कंत्राटदारांना हे टेंडर देण्यात आले. त्यानुसार टेंडर प्रक्रिया पार पाडून 'मेसर्स ग्लोबल' आणि 'मेसर्स कोणार्क' या दोन कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्यात आली. मात्र, तेव्हापासून हे टेंडर वादाच्या भोवऱ्यात सापडले. टेंडर प्रक्रियेत सहभागी 'आर ॲण्ड बी' या कंत्राटदाराने महापालिका प्रशासनाने एका विशिष्ट कंत्राटदाराला तो अटी- शर्तींमध्ये बसत नसतानाही कंत्राट बहाल केल्याचा आरोप करत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणावर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
दुसरीकडे भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष ॲड. रवी व्यास यांनी या टेंडर प्रक्रियेत ५०० कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला होता. टेंडर मंजूर करताना महापालिकेने मानक कार्यपद्धती न अवलंबता नियमबाह्य पद्धतीने टेंडर काढले. त्यात महापालिकेचे कोट्यवधींचे नुकसान व सुमारे ५०० कोटींचा भ्रष्टाचार झाला आहे, असा आरोप व्यास यांनी केला होता. प्रशासनाने मात्र भ्रष्टाचाराचे सर्व आरोप फेटाळून लावत टेंडर प्रक्रिया सर्व कायदेशीर बाबींची पडताळणी केल्यानंतरच योग्य पद्धतीने पार पाडण्यात आली आहे. त्यात कोणताही भ्रष्टाचार झालेला नाही, असा खुलासा केला होता. आता विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात कचरा संकलन टेंडर प्रक्रियेच्या कथित घोटाळ्यावर तारांकित प्रश्न उपस्थित करण्यात येणार आहे. कचरा टेंडर प्रक्रियेत ५०० कोटींचा गैरव्यवहार झाला आहे काय? असल्यास महापालिका अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदारांशी संगनमत करून ते टेंडरसाठी पात्र होतील, अशा अटी- शर्ती निश्चित केल्या आहेत का, अधिकाऱ्यांनी टेंडरचे नियमबाह्य अंदाजपत्रक वाढवून घेतले आहे का, याप्रकरणी राज्य सरकारने चौकशी केली आहे का, आदी प्रश्न या या माध्यमातून उपस्थित केले जात आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या कचरा टेंडरच्या ५०० कोटींच्या कथित भ्रष्टाचाराचा मुद्दा पावसाळी अधिवेशनात गाजणार आहे.