मुंबई (Mumbai) : आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या भोजनाची गैरसोय होऊ नये म्हणून अन्नधान्य पुरवठा करण्यासाठी १३४ कोटी ४० लाखांची ई-टेंडर प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. महिनाभरात ही प्रक्रियापूर्ण होईल. विद्यार्थ्यांना चांगल्या प्रतीचा पोषण आहार पुरविण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित (Vijaykumar Gavit) यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
राज्यातील आदिवासी विभागाच्या आश्रमशाळांकरीता अन्नधान्य खरेदीच्या निविदा प्रक्रियेबाबत सदस्य रमेश पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, मनीषा कायंदे, कपिल पाटील यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला होता.
मंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, काही तांत्रिक कारणास्तव ई-टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करण्यास विलंब झाला. एक महिन्याभरात ही प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. तोपर्यंत मुख्याध्यापकांना सात-सात दिवसांचे धान्य खरेदी करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यापुढे या टेंडरनुसार कंत्राटाची मुदत दोन वर्षाची करण्यात येणार आहे. जेथे शक्य आहे तेथील आश्रमशाळा आणि वसतिगृहात थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पद्धत वापरली जाते. तर जास्तीत जास्त ठिकाणी सेंट्रल किचन सुरू करीत असल्याचे मंत्री डॉ. गावित यांनी सांगितले.