मुंबई (Mumbai) : झोपडपट्टी वासियांना पक्के घर मिळावे म्हणून मुंबईत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण खासगी विकासकांच्या माध्यमातून पुनर्विकास प्रकल्प राबवण्यात येत आहेत. मात्र, गेल्या तीन वर्षांपासून सुमारे २१९ प्रकल्प रखडले आहेत, अशी माहिती राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे (Atul Save) यांनी विधानसभेत दिली.
मुंबईत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण खाजगी विकासकांच्या माध्यमातून पुनर्विकास प्रकल्प राबवत असून अनेक प्रकल्प अद्यापही प्रलंबित असल्याबाबत आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. याप्रकरणी शासनाने चौकशी करुन हे प्रलंबित प्रकल्प तात्काळ पूर्ण करावेत. रहिवाशांना दिलासा देण्याबाबत शासनाने कोणती कार्यवाही केली, असा सवाल तारांकित प्रश्नाद्वारे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केला. आमदार प्रशांत ठाकूर पुढे म्हणाले की, उर्वरित योजनांपैकी २२ योजना या विविध प्राधिकरणांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त न झाल्याने तर २२ योजना या न्यायालयीन प्रकरणामुळे रखडलेल्या आहेत. तसेच ९ योजनांमधील विकासकांवर कलम १३(२) अंतर्गत कारवाई करण्यात आलेली आहे.
राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी या प्रश्नावर दिलेल्या लेखी उत्तरात सांगितले की, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांचा आढावा घेतला असता विविध कारणास्तव रखडलेल्या ३२० योजना आहेत, त्यापैकी १०१ योजना कार्यान्वित झाल्या असून सद्यस्थितीत २१९ योजना रखडल्या आहेत. या २१९ योजनांपैकी १६६ योजना या विकासकांकडे निधी उपलब्ध होत नसल्याने रखडल्याचे आढळून आले आहे. तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत रखडलेल्या झोपु योजना मार्गी लावण्याकरिता शासन मान्यतेनंतर टेंडर प्रक्रियेने विकासकाची नियुक्ती करणे, अभय योजना राबविणे मुंबई महानगर प्रदेशातील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना अन्य महामंडळे प्राधिकरणे/ स्थानिक स्वराज्य संस्था मार्फत संयुक्त भागीदारी अन्वये राबविणे या धोरणात्मक उपाययोजनांनुसार कार्यवाही करण्यात येत आहे.