ram shinde, rohit pawar Tendernama
मुंबई

MIDC : कर्जत-जामखेड एमआयडीसी नेमकी कुठे होणार? पाटेगाव-खंडाळा की कोंभळीत?

टेंडरनामा ब्युरो

मुंबई (Mumbai) : अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कर्जत-जामखेड एमआयडीसीसाठी मौजे पाटेगाव-खंडाळा येथील ४५८ हेक्टर प्रस्तावित जागा निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, आता त्याऐवजी माजी मंत्री राम शिंदे यांनी कोंभळी परिसरात एमआयडीसी घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली. त्यास, राज्य सरकारकडून तत्वत: मान्यताही मिळाली आहे. त्यावरून, येथील आजी-माजी आमदारांमध्ये वार पलटवार सुरू झाले आहेत.

कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील युवकांना हक्काची नोकरी मिळावी, यासाठी येथे एमआयडीसी उभारण्याची मागणी आमदार रोहित पवार यांच्याकडून होत आहे. याच अनुषंगाने विधीमंडळाच्या अधिवेशनात अनेकदा त्यांनी हा प्रश्नही उपस्थित केला होता. विधीमंडळ परिसरातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याजवळ उपोषणही केले होते. त्यावेळी, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर त्यांनी उपोषण मागे घेतले होते. तर, आता या एमआयडीसीबाबत राम शिंदे यांनी, तत्वत: मंजुरी मिळाल्याची माहिती दिली आहे.

प्रधान सचिव उद्योग विभाग तथा अध्यक्ष उच्चाधिकार समिती यांच्या अध्यक्षतेखाली १६२ वी बैठक दिनांक ७, मार्च, २०२४ रोजी दुपारी ३ वाजता मंत्रालय येथे उच्चाधिकार समितीची बैठक संपन्न झाली. त्यामध्ये विषय क्रमांक ६ नुसार, मौजे कोंभळी, रवळगाव, थेरगाव तालुका कर्जत (जि. अहिल्यानगर) येथे एमआयडीसीचे इतिवृत्त मंजूर करण्यात आले असून मान्यता देण्यात आल्याची माहिती आमदार राम शिंदे यांनी दिली आहे.

तसेच, येथील ४८१.९८ हेक्टर { १२०४.५ एकर } क्षेत्र अधिसूचित करणेकामी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळ अधिनियम १९६१ अन्वये प्रकरण ६ कलम खंड २ (ग) च्या तरतुदी करण्यात आल्या असून एमआयडीसीला तत्वतः मान्यता मिळाल्याचेही राम शिंदे यांनी समाज माध्यमाद्वारे सांगितले. राम शिंदेंच्या या ट्विटनंतर आमदार रोहित पवार यांनी पलटवार केला आहे. ही निवडणुकांच्या तोंडावर केलेली धूळफेक असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

कर्जत-जामखेडच्या एमआयडीसीला तत्वतः मान्यता दिल्याचा प्रकार म्हणजे लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर रोष ओढवू नये म्हणून लोकांच्या डोळ्यात केलेली निव्वळ धूळफेक आहे. एमआयडीसीच्या जागेची व्यवहार्यता (फिजिबिलीटी) तपासल्यानंतर संबंधित जागा योग्य असेल तरच पुढची प्रक्रिया करता येते. परंतु हे इतिवृत्त काळजीपूर्वक वाचले तर कंटूर सर्व्हे करणे, औद्योगिक क्षेत्राची व्यवहार्यता तपासणे किंवा उद्योजकांच्या मागणीची आणि शाश्वत पाणीपुरवठ्याची खातरजमा करणे अशा अनेक अटींच्या अधीन राहून दिलेली ही तत्त्वतः मान्यता आहे, असे आमदार रोहित पवार यांनी म्हटले.

या इतिवृत्तातील या गोष्टीच अप्रत्यक्षपणे सांगतात की एमआयडीसीला दिलेली ही तत्वतः मान्यता म्हणजे शून्य रुपये असलेल्या खात्याचा कधीही न वटणारा मोठ्ठ्या रकमेचा चेक आहे. आपल्या नेत्यांना ज्याप्रमाणे अटी, तत्वतः मान्यता याची सवय आहे. त्या सवयीसारखीच हीही तत्वतः मान्यता आहे. यातून लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न होत असला तरी यातील सत्य मी लवकरच सविस्तरपणे मांडणार आहे, असेही आमदार पवार यांनी म्हटले.

तसेच, एमआयडीसीची प्रक्रिया ही प्रदीर्घ असते आणि मी सूचविलेल्या जागेवर ती संपूर्ण प्रक्रिया यापूर्वीच पूर्ण झाली आहे. पण केवळ मला श्रेय मिळू नये म्हणून सरकारवर दबाव आणून हा प्रस्ताव मंजूर करुन दिला जात नाही. कर्जत-जामखेडमधील युवांच्या भविष्याशी उघड-उघड खेळलेला हा खेळ आहे. पण हे सत्य आम्ही लपवू देणार नाही आणि कर्जत-जामखेडच्या भरल्या ताटात माती कालवणाऱ्यांना उघडे पाडल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही रोहित पवार यांनी दिला आहे.