मुंबई (Mumbai) : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) गृहनिर्माण योजनांसाठी तसेच सदनिकांच्या वितरणासाठी विविध गटांसाठी उत्पन्नाची मर्यादा आणि घरासांठीचे क्षेत्रफळ सुधारित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आधीच्या निर्णयामधील त्रुटी दूर करुन सुधारित निर्णय जारी करण्यात आला आहे. त्यानुसार उच्च उत्पन्न गटासाठी असलेली उत्पन्नाची मर्यादा हटविण्यात आली आहे. त्यामुळे आता अत्यल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना, अल्प, मध्यम आणि उच्च उत्पन्न गटातील घरांसाठीसुद्धा अर्ज करू शकणार आहे. तसेच अल्प उत्पन गटातील नागरिक, मध्यम व उच्च गटातील घरांसाठी आणि मध्यम उत्पन्न गटातील नागरिक उच्च उत्पन्न गटातील घरांसाठी अर्ज करु शकणार आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने अत्यल्प, अल्प, मध्यम आणि उच्च उत्पन्न गट या प्रवर्गासाठी निश्चित केलेल्या चटई क्षेत्रफळाच्या धर्तीवर म्हाडाच्या घरांसाठी क्षेत्रफळ निश्चित करण्यात आले आहे. आता उत्पन्न मर्यादेनुसारच सदनिकांचे वाटप केले जाणार आहे. उत्पन्नासाठी गट निश्चित करताना शासनाने शहरांची विभागणी दोन प्रवर्गात केली आहे. यामध्ये मुंबई महानगर क्षेत्र, पीएमआरडीए क्षेत्र, नवी मुंबई महानगर आदी प्राधिकरणे तसेच 10 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली शहरे यांसाठी उत्पन्नाची मर्यादा वेगळी केली आहे. 2020-21 च्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न हे देशाच्या दरडोई उत्पन्नापेक्षा जास्त असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे गृहनिर्माण विभागाने या नियमांत सुधारणा केली आहे.
आतापर्यंत अत्यल्प गटासाठी प्रति माह २५,००० रुपयांपर्यंत, अल्प गटासाठी प्रति माह २५,००१ ते ५०,००० रुपयांपर्यंत, मध्यम गटासाठी प्रति माह ५०,००१ ते ७५,००० रुपये आणि उच्च गटासाठी रुपये ७५,००१ च्या पुढे अशी उत्पन्न मर्यादा होती. आता यात बदल करत ही उत्पन्न मर्यादा वाढविण्यात आली आहे. नव्या बदलानुसार आता अत्यल्प गटासाठी वार्षिक ६,००,००० रुपये, अल्प गटासाठी वार्षिक ६,००,००१ ते ९,००,००० रुपये, मध्यम गटासाठी वार्षिक ९,००,००१ ते १२,००,००० आणि उच्च गटासाठी वार्षिक १२,००,००१ ते १८,००,००० रुपये अशी करण्यात आली आहे. मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर), पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) तसेच १० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ही उत्पन्न मर्यादा लागू असणार आहे.
उर्वरित महाराष्ट्रासाठी उत्पन्न मर्यादाही बदलण्यात आली आहे. त्यानुसार आता अत्यल्प गटासाठी वार्षिक ४,५०,००० रुपये, अल्प गटासाठी वार्षिक ४,५०,००१ ते ७,५०,००० रुपये, मध्यम गटासाठी वार्षिक ७,५०,००१ ते १२,००,००० रुपये आणि उच्च गटासाठी १२,००,००१ ते १८,००,००० रुपयांपर्यंत अशी उत्पन्न मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. उत्पन्न गटानुसार सोडतीतील घरांच्या अनुज्ञेय क्षेत्रफळातही बदल करण्यात आला आहे. या बदलानुसार आता अत्यल्प गटातील घरांसाठी ३० चौ.मी., अल्प गटातील घरांसाठी ६० चौ.मी.पर्यंत, मध्यम गटातील घरांसाठी १६० चौ.मी. आणि उच्च गटासाठी २०० चौ.मी. असे क्षेत्रफळ यापुढे लागू असेल. यापुढे म्हाडाच्या विभागीय मंडळाकडून काढण्यात येणाऱ्या सोडतीसाठी ही उत्पन्न मर्यादा लागू होणार आहे.