मुंबई (Mumbai) : ग्रँटरोड येथील 'सैदुन्निसा' इमारतीच्या दुर्घटनेनंतर पुन्हा एकदा मुंबई आणि उपनगरातील धोकादायक व अतिधोकादायक इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. दक्षिण मुंबईतील सुमारे 14 हजार उपकर प्राप्त इमारतींपैकी अनेक इमारती धोकादायक ते अतिधोकादायक परिस्थितीत आहेत. त्यामुळे म्हाडाने आता संबधित इमारतींच्या जमीन मालकांसह इमारतींमधील रहिवाशांना नोटिसीद्वारे पुनर्विकासासाठी पुढे येण्याचे आवाहन केले आहे.
नोटीस बजावूनही प्रतिसाद मिळाला नाही तर म्हाडा अशा इमारती ताब्यात घेऊन पुनर्विकासाची योजना राबवणार आहे. म्हाडाने 849 इमारतींना नोटीसा पाठवल्या आहेत. त्यापैकी फक्त 41 जमीन मालकांनी पुनर्विकासाचे प्रस्ताव म्हाडाकडे सादर केले आहेत. दक्षिण मुंबईतील 14 हजार उपकर प्राप्त इमारतींपैकी अनेक इमारती धोकादायक आणि अतिधोकादायक आहेत. यामध्ये राहत असलेले लाखो रहिवासी जीव मुठीत घेऊन राहतात. यावर खबरदारीचा उपाय म्हणून म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी याबाबतच्या कार्यवाहीला सुरुवात केली. अशा इमारतींच्या मालकांसह त्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांनादेखील नोटीस बजावली.
पहिल्या टप्प्यामध्ये मालकाला नोटीस दिली जाते. तर पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेसाठी 6 महिन्यांचा कालावधी दिला जातो. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये इमारतींमधील रहिवाशांना नोटीस दिली जाते. जर रहिवाश्यांनीही नोटिसीकडे दुर्लक्ष केले, तर म्हाडा स्वत: ही इमारत पुनर्विकासासाठी ताब्यात घेते. म्हाडाने आतापर्यंत 849 जमीन मालकांना नोटीस पाठवल्या आहेत. यामध्ये 330 प्रकरणांवर सुनावणी सुरु आहे. 322 भाडेकरूंच्या इमारतींना नोटीसा बजावण्यात आलेल्या आहेत. तर, 120 प्रकरणांत आदेश निघाले आहेत. तसेच, 41 मालकांकडून म्हाडाकडे पुनर्विकासाचे प्रस्ताव आले असून 9 रहिवासी इमारतींकडून पुनर्विकासाचे प्रस्ताव आलेले आहेत.