मुंबई (Mumbai) : राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांमधील वाढता रोष पाहता राज्य सरकारने सामान्य ग्राहकांना प्रीपेड स्मार्ट मीटर लावली जाणार नाहीत अशी घोषणा केली आहे.
महावितरणने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या (MERC) मान्यतेनंतर ऊर्जा मंत्रालय (MoP), भारत सरकारच्या (GoI) सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेमध्ये (RDSS) वाहिन्यांचे विलगीकरण, वितरण हानी कमी करणे, वितरण प्रणालीचे सक्षमीकरण आणि स्मार्ट मीटरिंग (Smart Metering) यांसारखे कार्यक्रम हाती घेतले आहेत. यामुळे महाराष्ट्रातील ग्राहकांना विश्वासार्ह आणि दर्जेदार वीजपुरवठा होण्यास मदत होईल. या योजनेद्वारे सिस्टिम मीटरिंग अंतर्गत सबस्टेशनमधील सर्व फीडरवर तसेच वितरण रोहित्रांवर (Distribution Transformer) आणि सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये स्मार्ट मीटर बसविण्यात येत आहेत. सर्वसामान्य ग्राहकांना मात्र प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसविण्यात येत नाहीत, असे महावितरणने स्पष्ट केले आहे.
केंद्र सरकारच्या धोरणातून व आदेशानुसार सुरू झालेली ही वाटचाल म्हणजे वीज क्षेत्राच्या खाजगीकरणाची सुरुवात आहे, अशी टीका सुरु झाली होती. वीज ही अत्यावश्यक सेवा राहणार नाही. केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार भावी काळात वीज ही खुल्या बाजारपेठेतील विक्रीची वस्तू होईल. ग्राहक आणि सेवा देणारी शासकीय कंपनी हे नाते संपेल. विक्रेता आणि खरेदीदार हे नाते सुरु होईल. सर्वसामान्य २.०५ कोटी ग्राहक हे या धोरणाचे पहिले बळी ठरतील. केंद्र सरकार नॅशनल स्मार्ट ग्रीड मिशन या मोहिमेअंतर्गत सर्वसामान्य ग्राहकांच्या प्रत्येक मीटर मागे फक्त 900 रुपये अनुदान देणार आहे. आणि त्या आधारावर व केंद्र सरकारचा आदेश म्हणून महावितरण कंपनीने राज्यातील 2 कोटी 25 लाख मीटर बदलण्यासाठी 27000 कोटी रुपयांची टेंडर्स मंजूर केलेली आहेत. ही टेंडर्स मंजूर करताना ग्राहकांना मोफत मीटर्स बसविणार अशी फसवी जाहिरात करण्यात आलेली आहे. प्रत्यक्षात अनुदान रक्कम वगळता उरलेली 25000 कोटी रुपयाची रक्कम येणाऱ्या वीजदरनिश्चिती याचिकेमध्ये कंपनी आयोगाकडे मागणी करणार आणि आयोगामार्फत मंजुरी मिळाल्यानंतर त्या प्रमाणात वीज दरवाढ होणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे 1 एप्रिल 2025 पासून ग्राहकांना प्रति युनिट किमान 30 पैसे अथवा अधिक फटका बसणार हे निश्चित आहे. विशेष म्हणजे राज्य सरकारच्या 25 ऑगस्ट 2022 च्या शासन निर्णयामध्ये या मीटरची अंदाजित किंमत प्रती मीटर 6048 रुपये आहे. प्रत्यक्षात टेंडर्स मंजुरी प्रती मीटर 11987 रुपये म्हणजे जवळ जवळ दुप्पट दराने आहे. त्यामुळे स्मार्ट मीटरला राज्यभरातून मोठा विरोध सुरु झाला होता.