मुंबई (Mumbai) : महाराष्ट्र (Maharashtra) हे देशातील एक अग्रगण्य राज्य आहे. राज्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनामार्फत अनेक योजना, उपक्रम राबविण्यात येत असून, 1 लाख 25 हजार रोजगार निर्मितीसाठी 45 कंपन्यांशी सामंजस्य करार केले आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत अग्रभागी असलेले आपले स्थान कायम रहावे म्हणून राज्य सतत प्रयत्नशील आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले.
विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सोमवारी विधानभवनातील मध्यवर्ती सभागृहात राज्यपाल बैस यांचे अभिभाषण झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजना, कार्यक्रम यांचा सविस्तर ऊहापोह राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणात घेतला.
यावेळी विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते अजित पवार, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, विधिमंडळाचे प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत यांच्यासह मंत्रिमंडळ सदस्य, विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे सदस्य उपस्थित होते
प्रधानमंत्री यांच्या हस्ते 11 डिसेंबर 2022 रोजी नागपूर व शिर्डी यांना जोडणाऱ्या 521 किलोमीटर लांबीच्या मुंबई-नागपूर हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृध्दी महामार्ग एक्सप्रेस वेचे उद्घाटन करण्यात आले. उद्घाटनापासून 31 जानेवारी 2023 पर्यंत या महामार्गावरून एकूण 7 लाख 84 हजार 739 इतक्या वाहनांनी प्रवास केला आहे. वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतू प्रकल्प जलद गतीने पूर्ण करण्याकरिता माझे शासन कटिबध्द आहे.
केंद्र सरकारकडून राज्यांना भांडवली खर्चाकरिता विशेष सहाय्य योजना, आशियाई विकास बँकेकडून उपलब्ध झालेले कर्ज आणि हायब्रीड ॲन्यूटी योजना यामधून राज्यातील रस्ते बांधणी कार्यक्रम जलदगतीने सुरू आहेत. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 26 हजार 731 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले आहे, असे त्यांनी सांगितले.
कोविडनंतर राज्याची अर्थव्यवस्था पुनरूज्जीवित करणे आणि युवकांना नोकऱ्या देणे ही शासनाची प्राथमिकता असून त्याची सुरवात म्हणून 75 हजार शासकीय नोकर भरतीची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
मुंबई मेट्रो मार्ग-11 वडाळा ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस या 13 किलोमीटर लांबीच्या दोन उन्नत व आठ भुयारी स्थानकांचा समावेश असलेल्या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याचे निश्चित केले आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत अग्रभागी असलेले आपले स्थान कायम रहावे म्हणून राज्य सतत प्रयत्नशील आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले.
राज्यपाल बैस म्हणाले की, राज्यात चोवीस प्रकल्पांच्या 87 हजार 774 कोटी रुपये इतक्या रकमेच्या गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे, त्यातून 61 हजार रोजगारांची निर्मिती होणार आहे. शासनाने जानेवारी 2023 मध्ये दावोस येथील जागतिक गुंतवणूक परिषदेमध्ये 19 कंपन्यांशी 1 लाख 37 हजार कोटी रूपये इतक्या गुंतवणुकीसाठी सामंजस्य करार केलेले आहेत.
शासनाने प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेंतर्गत 4 लाख 85 हजार 434 युवकांच्या आणि 2 लाख 81 हजार 541 शेतकऱ्यांच्या प्रशिक्षणाचे यशस्वीरीत्या आयोजन केले आहे. शासनाने, गोंदिया आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये युवकांमध्ये कौशल्य विकसित करण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी 2 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुरू केल्या आहेत. 1 हजारपेक्षा अधिक आयटीआय निदेशकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रगत निदेशक प्रशिक्षण विकास कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे, असे राज्यपालांनी सांगितले.
राज्यपाल बैस म्हणाले की, भारताच्या एकूण जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा 14.2 टक्के इतका आहे आणि भारताच्या एकूण निर्यातीच्या 17.3 टक्के इतक्या वाट्यासह निर्यातीत देखील महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत अग्रभागी असलेले आपले स्थान कायम रहावे म्हणून राज्य सतत प्रयत्नशील आहे. माझे शासन 2026-27 पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर इतकी साध्य करण्याच्या प्रधानमंत्री यांच्या ध्येयाशी सुसंगत अशी राज्याची अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलर इतकी साध्य करण्यासाठी कटिबध्द असल्याचे राज्यपाल यावेळी म्हणाले.
शासनाने मुंबईमध्ये 13 ते 16 डिसेंबर 2022 या कालावधीत जी-20 परिषदेच्या पहिल्या बैठकीचे आणि पुणे येथे 16 व 17 जानेवारी 2023 रोजी जी-20 परिषदेच्या पायाभूत सुविधांच्या कार्यगटाच्या बैठकीचे यशस्वीरीत्या आयोजन केले. सहभागी प्रतिनिधींनी परिषदेचे भरभरून कौतुक केले. शासनाने, उद्योगांमध्ये व्यवसाय सुलभता आणण्याच्या दृष्टीने उद्योगांसाठी आवश्यक असणाऱ्या 119 सेवा या 'मैत्री' नावाच्या एक खिडकी प्रणालीद्वारे ऑनलाईन पध्दतीने उपलब्ध करून दिल्या आहेत.
वस्त्रोद्योगाला बळकटी आणण्याच्या उद्देशाने माझे शासन “एकात्मिक आणि शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 2023-2028” तयार करीत आहे. नवीन कापूस प्रक्रिया केंद्र उभारणे आणि वस्त्रोद्योग उद्योगात सौर उर्जेच्या वापरातून रेशीम उत्पादकांना मूल्यवर्धित लाभ प्रदान करणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट असेल. त्यामुळे राज्यात रोजगाराच्या नवीन संधी देखील निर्माण होतील, असे राज्यपाल म्हणाले.
शासनाने मुंबई मेट्रो मार्ग-11 वडाळा ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस या 13 किलोमीटर लांबीच्या दोन उन्नत व आठ भुयारी स्थानकांचा समावेश असलेल्या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याचे निश्चित केले आहे. गती शक्ती वर भर देण्याच्या दृष्टीने शासनाने तीन शहरांमध्ये मुंबई येथे 30 किलोमीटर, नागपूर येथे 40 किलोमीटर व पुण्यात 32 किलोमीटर लांबीचे मेट्रो मार्ग सुरू केले आहेत.
शासनाने “स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) 2.0” च्या धर्तीवर “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) 2.0” सुरू केले आहे. मुंबईत सर्वसमावेशक आरोग्य सुविधा देण्याकरिता “हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे-आपला दवाखाना” योजनेअंतर्गत 72 दवाखाने सुरू केले आहेत आणि मार्च 2023 पर्यंत मुंबईत 123 दवाखाने तसेच 18 नवीन बहुविध चिकित्सालये व रोगनिदान केंद्रे सुरू करण्याचे प्रस्तावित आहे.
शासनाने विविध योजनांच्या एकत्रीकरणातून सुमारे 5 हजार गावांमध्ये “जलयुक्त शिवार अभियान 2.0” राबविण्याचे ठरविले आहे. जलसाठा क्षमता वाढविण्याकरिता तसेच शेतजमिनीच्या मातीचा दर्जा सुधारण्यासाठी “गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार” योजना सुरू ठेवणार आहे. शासनाने केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेअंतर्गत 27 प्रकल्पांना आणि बळीराजा जलसंजीवनी योजनेअंतर्गत 91 प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांमधून प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेअंतर्गत 3 लाख 27 हजार हेक्टर सिंचन क्षमता आणि बळीराजा जलसंजीवनी योजनेअंतर्गत 1 लाख 73 हजार हेक्टर सिंचनक्षमता निर्माण करण्यात आली आहे.
आजपर्यंत 2 लाख 95 हजार 127 हेक्टर लाभक्षेत्रावर बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे वितरण प्रणालीची कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. शासनाने 33 हजार 400 कोटी रुपये इतक्या अंदाजित खर्चाच्या 29 पाटबंधारे प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या 29 प्रकल्पांची कामे पूर्ण झाल्यानंतर 5 लाख 86 हजार 439 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल. शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी माझ्या शासनाने, “मिशन-2025” कार्यक्रम हाती घेतला असून त्याअंतर्गत पुढील तीन वर्षात 30 टक्के कृषी वीज वाहिन्यांचे सौर उर्जीकरण करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
पाच लाखांपेक्षा अधिक घरकुले बांधून पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने “प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण” आणि राज्य पुरस्कृत “राज्य ग्रामीण गृहनिर्माण योजना” यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी “अमृत महाआवास अभियान” सुरू करण्यात आले आहे. पंतप्रधानांच्या ‘प्रत्येकाच्या डोक्यावर छत’ या ध्येयाच्या पूर्ततेसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेची ग्रामीण आणि नागरी या दोन्ही भागात जलदगतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी माझे शासन कटिबध्द आहे.
पोलिस कर्मचाऱ्यांना पुरेशी निवासस्थाने उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन दीर्घकालीन, मध्यमकालीन व तात्काळ उपाययोजना करत आहे. तसेच शासनाने म्हाडाच्या मदतीने मुंबईमधील पोलीस निवासस्थानांचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 1 जानेवारी 2011 पर्यंत बीडीडी चाळीमध्ये वास्तव्यास असणाऱ्या पोलिस कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या वारसांना 15 लाख रूपये इतक्या बांधकाम खर्चात पुनर्विकसित 500 चौरस फूट क्षेत्रफळाचा गाळा मालकी तत्त्वावर वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सरकार अनुसूचित जमातीतील व्यक्तींना घरे देण्यासाठी राज्यामध्ये शबरी आदिवासी घरकुल योजना राबवित आहे. सन 2022-23 या वित्तीय वर्षासाठी योजनेअंतर्गत 24 हजार 75 घरे बांधण्यात येतील आणि त्यासाठी आवश्यक असलेला संपूर्ण निधी देण्यात आलेला आहे. शासनाने 121 आश्रमशाळा या आदर्श आश्रमशाळा म्हणून घोषित केल्या आहेत आणि या शाळांमध्ये डिजिटल वर्गखोल्या, आभासी वर्गखोल्या, टॅब लॅब, संगणक लॅब सुरू करण्यात येणार आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
शासनाने सन 2022-23 मध्ये “न्यायालयांना पायाभूत सुविधा पुरविणे” या केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत सुमारे 772 कोटी रुपये खर्चाच्या 18 न्यायालयीन इमारतींच्या बांधकामास आणि सुमारे 110 कोटी रुपये खर्चाच्या न्यायाधीशांच्या 23 निवासस्थानांच्या बांधकामास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. शासनाने ठाणे जिल्ह्यामधील बेलापूर, नवी मुंबई येथे नवीन कुटुंब न्यायालय स्थापन करण्यास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.