मुंबई (Mumbai) : राज्यात महात्मा गांधी मनरेगा योजनेच्या अंमलबजावणीतील भोंगळ कारभारावर केंद्र सरकारने अत्यंत कडक ताशेरे ओढल्याची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारने प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांच्याकडील रोहयो खात्याचा अतिरिक्त कार्यभार काढून घेण्यात आला आहे. कौशल्य विकास विभागाचे सचिव गणेश पाटील यांच्याकडे आता रोहयोचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही राधा यांच्या आदेशानुसार पुढील आदेशापर्यंत ही जबाबदारी त्यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे.
महाराष्ट्राने देशाला दिलेल्या रोजगार हमी योजनेची आज राज्यातच अत्यंत विदारक स्थिती झाली असल्याचे सविस्तर वृत्त ‘टेंडरनामा’ने प्रसिद्ध केले होते. राज्यात महात्मा गांधी मनरेगा योजनेच्या अंमलबजावणीतील भोंगळ कारभारावर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने अत्यंत कडक ताशेरे ओढले आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात योजनेअंतर्गत मनुष्यबळ दिवस तब्बल ४०० टक्क्यांनी वाढले. तसेच सिंचन विहिरी खोदण्यासाठी सरकारने 2023-24 मधील 163.04 कोटी रुपयांवरून चालू आर्थिक वर्षात सुमारे 1056.41 कोटी रुपयांचा खर्च केला आहे, याकडे केंद्र सरकारने विशेष लक्ष वेधले आहे.
या बाबी आक्षेपार्ह असल्याची नोंद करतानाच महाराष्ट्रात या योजनेत 'धोरणात्मक तसेच पारदर्शकतेचाही अभाव' दिसून येत असल्याचे गंभीर निरीक्षण केंद्राने नोंदवले आहे. महाराष्ट्राने रोहयोच्या कामांचा प्राधान्यक्रम बदलण्याची आवश्यकता असल्याची सूचना केंद्राने केली आहे. तसेच योजनेत कामांचे नियोजन 'खालून वर ग्रामपंचायत ते मंत्रालय' या क्रमाने अपेक्षित असताना राज्यात मात्र ही योजना 'वरुन खाली मंत्रालय ते ग्रामपंचायत' या धोरणावर राबवली जात आहे. ही बाब योजनेतील वित्तीय अनियमितता दर्शविणारी असल्याचे मानले जाते. केंद्र सरकारने त्याकडेही बोट दाखवले आहे. योजनेअंतर्गत हा सावळा गोंधळ रोहयो खात्याचे मोठे प्रशासकीय अपयश असल्याची चर्चा आहे. या महत्त्वपूर्ण योजनेवर केंद्र सरकारने ओढलेल्या ताशेऱ्यांची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारने प्रशासकीय खांदेपालट केली आहे. वादग्रस्त प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांच्याकडून रोहयो खात्याचा अतिरिक्त कार्यभार काढून घेण्यात आला आहे.