मुंबई (Mumbai) : उच्च तंत्रज्ञान वापरणाऱ्या अती विशाल उद्योगांना प्राधान्य क्षेत्राचा दर्जा देऊन प्रोत्साहने देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) होते. राज्यातील कमी विकसित भागांमधील उद्योगांना याचा फायदा होईल.
राज्यात आर्थिक सल्लागार परिषदेने एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनविण्यासाठी शिफारशी केल्या आहेत. यानुसार थ्रस्ट सेक्टर (प्राधान्य क्षेत्र) व उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आकर्षित करणे आवश्यक आहे. यासाठी अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूकीस वाव असलेल्या आणि उच्च तंत्रज्ञान वापरणाऱ्या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये सेमी कंडक्टर, मोबाईल डिस्प्ले, हायड्रोजन फ्यएल सेल, लॅपटॉप, संगणक, सर्वर, लिथियम बॅटरी, सोलर पॅलन, औषधी व रासायनिक उद्योग आदी उद्योगांना याचा लाभ मिळेल. या क्षेत्राला प्राधान्य क्षेत्राचा दर्जा देण्यासाठी हे प्रकल्प विदर्भ, मराठवाडा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नंदुरबार आणि धुळे अशा कमी विकसित प्रदेशामध्ये असावेत आणि 10 हजार कोटी स्थिर भांडवली गुंतवणूक आणि 4 हजार लोकांना रोजगार देणारे असावेत. त्यातील 4 हजार कोटी रुपये गुंतवणूक पहिल्या 5 वर्षाच्या कालावधीत करणे आवश्यक आहे.
अ, ब, क, ड येथील पात्र अँकर युनिट्सना (प्रणेता उद्योग) प्रकल्प उभारण्यासाठी 100 टक्के मुद्रांक शुल्क माफी, 15 वर्षे विद्युत शुल्क माफी, 10 वर्षांपर्यंत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीचा 50 टक्के परतावा, 10 वर्षांकरिता जास्तीत जास्त 4 टक्के अनुदान तसेच 3 रुपये प्रति युनिट प्रमाणे 10 वर्षांसाठी वीज दर सवलत, टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर आणि टेक्निकल नो-हाऊ मधील गुंतवणूक स्थिर भांडवली गुंतवणुकीच्या कमाल 30 टक्के मर्यादेत, कॅप्टीव्ह व्हेंडर्सद्धारे केलेल्या स्थिर भांडवली गुंतवणुकीवर प्रोत्साहने, जमिनीच्या दरात 25 ते 50 टक्के सवलत आणि औद्योगिकदृष्ट्या कमी विकसित भागांमध्ये प्रकल्पास एकूण 110 टक्के स्थिर भांडवली गुंतवणुकीवर 20 वर्षांसाठी आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी 20 वर्षांकरिता स्थिर भांडवली गुंतवणुकीवर 100 टक्के या प्रमाणे प्रोत्साहने देण्यात येतील.