मुंबई (Mumbai) : मुंबई उपनगरातील गोरेगावच्या पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्पातील ६७२ रहिवाशांना राज्य सरकारने दिलासा दिला आहे. याबाबतचे पत्रक राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण विभागाने काढले आहे. त्यानुसार म्हाडा मुंबई मंडळाने प्रकल्प ताब्यात घेतल्यापासून २०१८ ते मार्च 2022 पर्यंतचे घरभाडे देण्यात येणार आहे. मार्च 2022 पासूनचे नियमित महिना 25 हजार रुपये घरभाडे मंडळाकडून देण्यात येत आहे.
गोरेगावमधील सिद्धार्थनगर म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा प्रकल्प 2008 मध्ये एका खासगी विकासकाला देण्यात आला होता. या विकासकाने येथील 672 मूळ रहिवाशांना घरभाडे देऊन त्यांची घरे रिकामी केली होती. त्यानंतर पुनर्विकासाला सुरुवात केली. मात्र विकासकाने पुनर्विकास पूर्ण केलाच नाही. पुनर्वसन इमारतींची कामे अर्धवट सोडून दिली. 2016 पासून 672 राहिवाशांचे घरभाडेही बंद केले. अखेर राज्य सरकारने या गैरव्यवहाराची गंभीर दखल घेत विकासकाविरोधात कडक कायदेशीर कारवाई केली. 2018 मध्ये प्रकल्प विकासकाकडून काढून घेतला आणि म्हाडाच्या मुंबई मंडळाला हस्तांतरित केला. त्यानुसार आता म्हाडा पुनर्वसन इमारतीचे बांधकाम करत आहे. येत्या काही महिन्यातच या रहिवाशांना हक्काच्या घरांचा ताबा दिला जाणार आहे.
मात्र, हे रहिवासी 2016 पासून स्वखर्चाने भाड्याच्या घरात राहत आहेत. या रहिवाशांना आता 2018 पासूनचे घरभाडे मिळणार आहे. याबाबतचे पत्रक राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण विभागाने काढले आहे. 2016 पासूनचे थकीत घरभाडे देण्याची मागणी राहिवाशांनी केली होती. या मागणीनुसार 2018 पासून, अर्थात म्हाडा मुंबई मंडळाने प्रकल्प ताब्यात घेतल्यापासून ते मार्च 2022 पर्यंतचे घरभाडे देण्यात येणार आहे. मार्च 2022 पासूनचे नियमित महिना 25 हजार रुपये घरभाडे मंडळाकडून देण्यात येत आहे. आता राज्य सरकारने 2018 ते मार्च 2022 पर्यंतचे घरभाडे देण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे.