मुंबई (Mumbai) : मुंबई महापालिकेतील (Mumbai Municipal Corporation) कोरोना काळातील कोरोना कामावर झालेला खर्च सोडून इतर कामांची कॅग चौकशी सुरू राहणार आहे. मुंबई महानगरपालिका निवडणूक आणि राज्याचा अर्थ संकल्प सादर होण्याआधी कॅग आपला रिपोर्ट सादर करणार आहे. कोरोना काळातील कोरोनासंबंधी झालेल्या कामाच्या चौकशीसंदर्भात राज्य सरकार विधी व न्याय विभागाचा सल्ला घेत आहे. मात्र, तोपर्यंत कोरोना काळातील ३,५०० कोटींची कोरोना कामे सोडून इतर ७,५०० कोटींच्या कामावरील खर्चाचे ऑडिट सुरू ठेवावे अशा सूचना राज्य सरकारकडून देण्यात आल्या आहेत.
साथरोग अधिनियम कायद्यातील तरतुदीनुसार कोरोना कामाच्या टेंडरवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ शकत नसल्याने चौकशी करणे कॅग अधिकाऱ्यांना अवघड जात आहे. त्यामुळे कोरोना कामे सोडून इतर कामांची चौकशी, ऑडिट कॅग अधिकाऱ्यांकडून सुरू आहे. कोरोना केंद्रे उभारणी, रस्ते-बांधणी, जमीन खरेदीच्या सुमारे 12 हजार कोटी रुपये खर्चाच्या मुंबई पालिकेच्या 76 कामांची नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांकडून (कॅग) चौकशी करण्यात येत आहे. मात्र यामध्ये कोरोना कामाची चौकशी वगळली जात आहे. त्यामुळे रस्ते बांधणी, जमीन खरेदी व इतर कामांची चौकशी कॅगकडून केली जात आहे.
28 नोव्हेंबर 2019 ते 28 फेब्रुवारी 2022 म्हणजेच कोरोना काळात खर्च झालेल्या 12 हजार कोटींच्या कामाचे ऑडिट यामध्ये होणार आहे. त्यातील 3500 कोटी रुपयांची कामे ही कोरोना संबंधित असल्याने 3500 कोटी रुपयांची कामे वगळता इतर कामांचे ऑडिट सुरू ठेवण्यात आली आहेत. गैरव्यवहाराच्या संशयावरून महापालिकेचे विशेष लेखापरीक्षण करण्याची राज्य सरकारची विनंती 'कॅग'ने काही दिवसांपूर्वी मान्य केल्यानंतर आता कॅग कामाला लागले आहे. महापालिकेतील कोरोना केंद्र उभारण्यातील गैरव्यवहार, कोरोनाच्या नावाखाली वारेमाप खरेदी, अस्तित्वात नसलेल्या कंपन्यांना कंत्राट देणे, दहीसर येथील जमीन खरेदी प्रकरण, रस्ते बांधणी अशा सुमारे 12 हजार कोटी रुपये खर्चाच्या कामांचे 'कॅग'च्या माध्यमातून लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली होती.