मुंबई (Mumbai) : धारावी (Dharavi) पुनर्विकास प्रकल्पात माहीम निसर्ग उद्यानाचा समावेश करणार नाही, अशी लेखी हमी सोमवारी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. राज्य सरकार आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्राधिकरणाने आपली भूमिका प्रतिज्ञापत्रावर स्पष्ट केल्याने यासंदर्भात दाखल याचिका प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदिप मारणे यांच्या खडंपीठाने निकाली काढल्या आहेत. २७ एकरवरील माहीम निसर्ग उद्यान हे संरक्षित वन असूनही मुंबईतील धारावी झोपडपट्टीच्या पुनर्विकास प्रकल्पाच्या आराखड्यात या उद्यानाचा समावेश करण्यात आल्याचे निदर्शनास आणून देणारी जनहित याचिका वनशक्ती या सेवाभावी संस्थेने उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीमधील पुनर्विकास प्रकल्पासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात माहीम निसर्ग उद्यानाचा समावेश करण्या विरोधात वनशक्ती या संस्थेने जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. सोमवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान धारावी पुनर्वसन प्रकल्प प्राधिकरणाच्यावतीने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहे. या प्रतिज्ञापत्रात माहीम नेचर पार्कचा समावेश धारावी पुनर्विकास आराखड्यात नसल्याची माहिती न्यायालयात देण्यात आली आहे. तसेच ही याचिका खंडपीठाने निकाली काढली आहे. याचिकाकर्ता स्टालिन डी यांना पुन्हा जर या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घ्यायची असल्यास त्यांना मुभा देण्यात आली आहे.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात माहीम निसर्ग उद्यानाचा समावेश करणार का ? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्राधिकरणाकडे केली. तसेच त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश मागील महिन्यात दिले होते. धारावी झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासासाठीचे सीमांकन आणि माहीम निसर्ग उद्यान संरक्षित वन असूनही त्याचा या प्रकल्पात समावेश करण्याला वनशक्ती या संस्थेने जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात माहीम निसर्ग उद्यानाचा समावेश करणार नाही, अशी लेखी हमी सोमवारी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. राज्य सरकार आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्राधिकरणाने आपली भूमिका प्रतिज्ञापत्रावर स्पष्ट केल्याने यासंदर्भात याचिका खडंपीठाने निकाली काढल्या आहेत.
माहीम निसर्ग उद्यान हे संरक्षित वन असूनही मुंबईतील धारावी झोपडपट्टीच्या पुनर्विकास प्रकल्पाच्या आराखड्यात या उद्यानाचा समावेश करण्यात आल्याचे निदर्शनास आणून देणारी जनहित याचिका वनशक्ती या सेवाभावी संस्थेने पर्यावरणवादी झोरू बाथेना यांच्या साथीने उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेची दखल घेत पुनर्विकासातील या निसर्ग उद्यानाच्या समावेशाबाबत प्राधिकरणासह राज्य सरकारलाही प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले होते. त्यावर माहीम निसर्ग उद्यानाचा पुनर्विकास प्रकल्पात समावेश करणार नाही, अशी माहिती प्रकल्प प्राधिकरणाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी सोमवारी न्यायालयाला दिली आहे.
माहीम निसर्ग उद्यान सन 1991 मध्ये संरक्षित वन म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहे. ऑक्टोबर 2022 मध्ये धारावीच्या पुनर्विकासासाठी टेंडर जारी करण्यात आले. 259 हेक्टरच्या अवाढव्य धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी अदानी समूहाने सर्वाधिक 5 हजार 69 कोटींची बोली लावून टेंडर जिंकले आहे. या टेंडरद्वारे माहीम निसर्ग उद्यानासह वगळलेल्या क्षेत्रांचे अधिग्रहण करण्याचा अधिकार विकासकाला दिल्याचा आरोप या जनहित याचिकेतून करण्यात आला होता. सुमारे 27 एकरवर पसरलेल्या या उद्यानाचा प्रस्तावित प्रकल्पात समावेश करू नये, अशी मागणीही याचिकेतून करण्यात आली होती. तसेच निर्सग उद्यान संरक्षित वन असतानाही ते बेकायदेशीररीत्या प्रस्तावित धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाकरता संपादित केले जाऊ शकते. याच शक्यतेतून याचिकाकर्त्यांनी तातडीने प्रकल्प प्राधिकरणाला पत्र लिहून, हे उद्यान धारावी अधिसूचित क्षेत्रात समाविष्ट केले आहे की नाही? याबाबत स्पष्टीकरण मागितले होते.