मुंबई (Mumbai) : बहुचर्चित विरार-अलिबाग मल्टिमॉडेल कॉरिडॉर हा दोन टप्प्यांत विकसित करण्यात येत आहे. यात पहिला टप्पा विरारनजीकच्या नवघर ते उरणनजीक बलावली आणि दुसरा टप्पा बलावली ते अलिबाग असा विकसित करण्यात येणार असून हा मार्ग समृद्धी महामार्ग आणि कोकण एक्स्प्रेस वेला जोडणारा महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
पहिल्या टप्प्यातील नवघर ते चिरनेर या ८० किलोमीटरच्या मार्गासाठी १०६२.७ हेक्टर इतकी जमीन लागणार असून सध्या भूसंपादन गतीने सुरु आहे. तसेच पहिल्या टप्प्यातील हा मार्ग ठाणे जिल्ह्यासह पालघर, रायगड या तिन्ही जिल्ह्यांतील १२८ गावांतून जाणार आहे. या कॉरिडॉरमुळे विरार ते अलिबाग हे प्रवासाचे अंतर निम्म्याने कमी होणार आहे. याशिवाय या मार्गालगत मेट्रोचे नियोजन असून त्यासाठी ३२ स्थानके प्रस्तावित आहेत.
मुंबई महानगर प्रदेशातील पालघर, ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यांच्या विकासात विरार- अलिबाग मल्टिमॉडेल कॉरिडॉर मोलाचा ठरणार आहे. एमएसआरडीसीने राज्यात विरार-अलिबाग कॉरिडॉरसह पुणे रिंग रोड, ग्रीनफिल्ड कोकण द्रुतगती महामार्ग, रेवस ते रेड्डी सागरी महामार्ग, जालना-नांदेड महामार्ग अशा मोठ्या प्रकल्पांचे काम हाती घेतले आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी भूसंपादनाचे तंटे उभे राहिले आहेत. ८० टक्के भूसंपादन झाल्याशिवाय प्रकल्प सुरू करता येत नाही. यामुळे भूसंपादनाला गती मिळावी, यासाठी रुरल इलेक्टिक कॉर्पोरेशन लिमिटेडसह हुडकोकडून कर्ज घेण्यास एमएसआरडीला राज्य मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे भूसंपादनासाठी आगाऊ निधी लागणार आहे. त्यानुसार भूसंपादनासह सेवा वाहिन्यांच्या स्थलांतराच्या कामासाठी ३५ हजार ६२९ कोटी रुपये लागणार आहेत. यात विरार-अलिबाग कॉरिडॉरसाठी २२ हजार २२३ कोटी, पुणे रिंग रोडसाठी १० हजार ५२० कोटी आणि जालना-नांदेड मार्गासाठी २२८६ कोटी लागणार आहेत. यातील पुणे रिंग रोड आणि जालना-नांदेड मार्गाला लागणारा निधी उभारण्यासाठी हुडकोसोबत करारनामेही झाले आहेत.
रायगड जिल्ह्यात भूसंपादनाला मोठा विरोध होत आहे. मात्र, तो डावलून जिल्हा प्रशासनाने सेक्शन ३ नुसार भूसंपादन प्रक्रिया सुरू केली आहे. काही ठिकाणी १४९ नुसार नोटिसा पाठविल्या आहेत. या प्रकल्पासाठी पनवेल तालुक्यातील १५ गावांमधील जमिनी संपादित केल्या जाणार आहेत. भूसंपादन प्रक्रियेला येथील शेतकऱ्यांचा प्रखर विरोध आहे. मोबदला किती देणार ते अचूकपणे सांगितले जात नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांत संभ्रमावस्था असून त्यांनी पाच पट मोबदल्याची मागणी करून जमिनीचा सर्व्हे करायला विरोध केला आहे. विरोधाची ही धार कमी करण्यासाठी सार्वजिनक बांधकाम विभागाने एमएसआरडीच्या महत्त्वाकांक्षी मार्गाच्या भूसंपादनासह सेवा वाहिन्यांच्या हस्तांतरणासाठी आता २२ हजार २२३ कोटी रुपये आगाऊ उपलब्ध करून देण्यास मान्यता दिली आहे.
८० किमी लांबीच्या कॉरिडॉरचा प्रारंभ बिंदू वसईतील बापाणे गावात असून शेवटचा बिंदू उरणमधील चिरनेर आहे. हा कॉरिडॉर मुंबई-अहमदाबाद महामार्गालाही जोडण्यात येणार आहे. यामध्ये आठ इंटरचेंज, २८ वाहन अंडरपास, १६ पादचारी अंडरपास आणि १२० कल्व्हर्ट असतील. संपूर्ण मार्ग आठ पदरी असून त्यासाठी २१ उड्डाणपूल, पाच टनेल, ४० मोठे आणि ३२ छोटे पूल प्रस्तावित आहेत. हा मार्ग पूर्ण झाल्यावर परिसरातील ग्रोथ सेंटर, एमआयडीसी आणि वसई-विरार, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी, नवी मुंबई, उरण-पनवेल या महानगरांसह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळास त्याचा मोठा लाभ होणार असून येथील प्रवासी आणि अवजड वाहतूक वेगवान होण्यास मदत होणार आहे.
विरार-अलिबाग मल्टिमॉडेल कॉरिडॉर एमएमआरडीएकडून एमएसआरडीसीकडे सोपविल्याने महामंडळास तो समृद्धी महामार्गासह प्रस्तावित कोकण एक्स्प्रेस वे सह जेएनपीटीला जोडता येणे सोपे झाले आहे. सध्या समृद्धी महामार्गाची जेएनपीटीला जोडणी नसल्याने एमएसआरडीसीला राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या मुंबई-वडोदरा महामार्गावर अवलंबून राहावे लागत आहे. या मार्गाची भूसंपादन प्रक्रिया वेगात असून त्याचा समृद्धीच्या विकासावर परिणाम होणार आहे. विरार-अलिबाग मल्टिमॉडेल कॉरिडॉर हा दोन टप्प्यांत विकसित करण्यात येत आहे. यात पहिला टप्पा हा विरारनजीकच्या नवघर ते उरणनजीकच्या बलावली आणि दुसऱ्या टप्प्यात बलावली ते अलिबाग असा विकसित करण्यात येणार असून तो समृद्धी आणि कोकण एक्स्प्रेस वे ला जोडणारा महत्त्वाचा दुवा ठरणार आहे. याशिवाय मुंबई-अहमदाबाद, मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे, जेएनपीटी ते मुंबई-गोवा-पुणे यांना जोडणारा एनच-४ बी या महामार्गांना तो जोडण्यात येणार आहे.