मुंबई (Mumbai) : धारावीकरांच्या पुनर्वसनासाठी मुंबईभरातील जमीन देऊन राज्य सरकार परवडणाऱ्या किमतीत घर मिळण्याच्या मुंबईकरांच्या हक्कावर घाला घालीत असल्याचा आरोप जनता दल सेक्युलर मुंबई तसेच निवारा अभियान मुंबई या संघटनेने केला आहे.
मुंबई शहरासाठीच्या २०१४ ते २०३४ सालासाठीच्या विकास आराखड्यात ७५०० एकर जमीन परवडणाऱ्या किमतीतील घरे बांधण्यासाठी आरक्षित दाखविण्यात आली होती. सहा आठ महिन्यांपूर्वी हे आरक्षण उठविण्यात आले. मुंबईकराना परवडणाऱ्या किमतीतील घरांचे आमिष दाखवून नंतर सरकारने केलेली ही फसवणूक आहे, असा आरोपही त्यांनी केला आहे. धारावी परिसराचा पुनर्विकास करण्यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलली असून हे काम अदानी उद्योग समूहाकडे सुपूर्द करण्यात आले आहे. धारावीतील सर्व रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यासाठी म्हणून शहरातील हजारभर एकर जागा अदानी समूहाला उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत.
मुंबईमध्ये झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना १९९५ पासून सुरू आहे. शहरातील अनेक झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास झाला आहे. मात्र आतापर्यंत ज्या जमिनीवर झोपडपट्टी असेल त्याच जागेवर पुनर्वसनाची घरे व विक्रीची घरे बांधली जात होती. त्यामुळे इतर ठिकाणच्या जमिनी उपलब्ध करून देण्याचा प्रश्न कधी उभा राहिला नव्हता. धारावी व अदानी समूह याबाबत अपवाद ठरले असून, धारावीसाठी कुर्ला (आरे डेरीची जागा), मुलुंड, दहिसर तसेच मिठागरांची अशी हजारभर एकराहून अधिक जमीन उपलब्ध करून देण्याचा घाट आहे. हा सर्व मुंबईकरांच्या अधिकार व हितावर घाला आहे. कारण मुंबईत सर्वसामान्यांना घर घेणे परवडणारे राहिलेले नाही. या पार्श्वभूमीवर जर सरकारकडे एवढी जमीन उपलब्ध असेल, तर ती सर्वसामान्य मुंबईकरांसाठी परवडणाऱ्या किमतीतील घरे बांधण्यासाठी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. त्याऐवजी केवळ धारावीकरांसाठी मुंबईतील सर्व मोकळ्या सरकारी जमिनी उपलब्ध करून देणे, हा मुंबईकरांवर अन्याय ठरणार आहे.
मुंबईतील घरांच्या समस्येची बिकट अवस्था लक्षात घेऊन धारावीच्या विकासासाठी संपूर्ण मुंबई शहरातल्या जमिनी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न थांबविण्यात यावा. धारावीकरांचे धारावीतच पुनर्वसन करण्यात यावे, त्यासाठी हवे तर वाढीव चटई क्षेत्र उपलब्ध करून द्यावे आणि अदानी समूहाला देऊ केलेल्या मुंबईतील मोकळ्या जमिनी मुंबईकरांसाठी परवडणाऱ्या किमतीतील घरे बांधण्यासाठी उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी प्रभाकर नारकर, संजीवकुमार सदानंद, निवारा अभियानाचे श्रीपाद लोटलीकर, प्रकाश जाधव, अविनाश संख्ये तसेच अॅड. प्रशांत गायकवाड, जगदीश नलावडे, सुरेश रासम, दिनेश राणे या सर्वांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे. सरकारने धारावीच्या विकासासाठी संपूर्ण मुंबईतल्या जमिनी उपलब्ध करून देण्याची भूमिका कायम ठेवल्यास त्या विरोधात मुंबईकर रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाहीत, असा इशारा देतानाच मुंबईकरांनीही येत्या निवडणुकीत प्रचारासाठी येणाऱ्या सर्वच नेत्यांना धारावीचा विकास आणि परवडणाऱ्या किमतीतील घरांच्या प्रश्नावर भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगावे, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. धारावीच्या विकासासाठी मुंबईभरातील जमीन देण्याच्या सरकारच्या भूमिकेबाबतही लवकरच मुंबईकरांचा मेळावा आयोजित करण्यात येणार असल्याचे प्रभाकर नारकर यांनी सांगितले.