मुंबई (Mumbai) : छत्रपती संभाजीनगर वाळुंज येथील सिडको तीनच्या विकासाकरिता सिडको प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या घेतलेल्या जमिनी पुढील अधिवेशनापर्यंत अधिसूचीतून काढण्यात येतील, असे उत्तर उद्योगमंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी विधानपरिषदेत दिले.
छत्रपती संभाजीनगर वाळुंज येथील सिडको महानगर तीनच्या विकासाकरिता सिडको प्रशासनाने गेली ३४ वर्षे कोणतीच कार्यवाही केली नाही, त्यामुळे सिडकोने शेतकऱ्यांच्या घेतलेल्या जमिनी अधिसूचीतून काढाव्यात (डी नोटिफाय कराव्यात) अथवा याबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी लक्षवेधी विधानपरिषद सदस्य सतीश चव्हाण यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केली होती, या लक्षवेधीसूचनेवर उत्तर देताना उद्योग मंत्री उदय सामंत बोलत होते.
मंत्री उदय सामंत म्हणाले की, सिडको एक, दोन, तीन व चार नंबरपैकी सिडको एक, दोन व चार पूर्णपणे विकसित झालेले आहे. मात्र सिडको महानगर 3 विकसित व्हायचे बाकी आहे. सिडको तीनच्या विकासासाठी गेले 34 वर्षांपासून शासनाने कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे या जमिनी आम्हाला परत कराव्यात अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेता सिडको ने शेतकऱ्यांकडून विकासासाठी घेतलेली जमीन पुढील अधिवेशनापर्यंत कार्यवाही करून अधिसूचीतून कमी करण्यात येईल. तसेच सिडको एक, दोन व चार मधील विकासासाठी 89 कोटी रुपयांची टेंडर काढली आहेत असेही मंत्री उदय सामंत म्हणाले. लक्षवेधीच्या अनुषंगाने विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला होता.