Jitendra Awhad Tendernama
मुंबई

बीडीडी चाळीतील 'या' घरांबाबत सरकारचा मोठा निर्णय! किंमत निम्म्यावर

टेंडरनामा ब्युरो

मुंबई (Mumbai) : बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचा अनेक वर्षांपासून रखडेला प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सरकार कटीबद्ध असून, त्यादृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्या सल्ल्यानुसार बीडीडी चाळीतील निवृत्त पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या घरांबाबत सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. बीडीडी चाळीत राहणाऱ्या निवृत्त पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या नावावर घर करून दिले जाणार असून, त्याची किंमतही निम्म्याने कमी करण्यात आली आहे, अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून दिली आहे. (BDD Chawl Redevelopment)

बीडीडी चाळीत राहणाऱ्या निवृत्त पोलिस कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरुपी घर नावावर करून देण्यात आले असून, त्या घरांची किंमतही कमी करण्यात आली असल्याची माहिती मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली. या घरांची किंमत ५० लाखांवरून २५ लाख रुपये केली असल्याचेही आव्हाड यांनी सांगितले. त्यामुळे घरे रिकामी करून प्रकल्पाचे काम पुढे जाऊ द्या, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

मुंबईतील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचा प्रकल्प अनेक वर्षांपासून रखडला आहे. हा रखडलेला प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या सरकारने पुढाकार घ्या, अशी मागणी बऱ्याच दिवसांपासून व्यक्त केली जात आहे. हा प्रश्न मार्गी लावण्याची विनंती राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्याकडेही अनेकदा रहिवाशांनी केली आहे. मात्र, या प्रकल्पाच्या पुनर्विकासात अनेक अडचणी असल्याने तो रखडल्याचे सरकारी पातळीवरून सांगितले जाते. पुनर्विकासातील अडथळे दूर झाले तर तातडीने हा विषय मार्गी लावू असे अश्वासन सरकारकडून अनेकदा देण्यात आले होते.

बीडीडी चाळीतील सुमारे २ हजार २५० पोलिस कुटुंबीय राहतात. या निवृत्त पोलिसांच्या घरांबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व गृहनिर्माण मंत्र्यांनी बैठक घेत या पोलिस कुटुंबियांना 50 लाख रुपयांत घर देण्यावर निर्णय घेतला होता. मात्र हे परवडणारे नाही, अशी प्रतिक्रिया बीडीडी चाळीत राहणाऱ्या पोलिस कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांकडून व्यक्त केली जात होती. आम्हाला परवडेल अशा किंमतीत ही घरे सरकारने द्यावीत अशी मागणी त्यांनी केली होती. अखेर ही मागणी सरकारकडून मान्य करण्यात आली आहे.