मुंबई (Mumbai) : मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) खड्ड्यांचा विषय निकाली काढण्यासाठी तीनच प्रकारची टेंडर (Tender) काढावीत. त्यामध्ये प्रामुख्याने मुंबई शहर, पूर्व उपनगर आणि पश्चिम उपनगरासाठी टेंडर काढावे. प्रत्येक रस्त्यासाठी वेगवेगळे टेंडर काढू नये, तसेच यापुढे फक्त मोठ्या इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्यांनाच या टेंडर प्रक्रियेत सहभागी होता येईल, अशी तरतूद असावी अशी मागणी भाजपचे आमदार अमित साटम यांनी मुंबई महापालिकेकडे केली आहे. साटम यांनी हे पत्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनाही पाठवले आहे.
मुंबई महानगरपालिकेने शहरातील रस्त्यांवर गेल्या २४ वर्षांमध्ये २१ हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत. तरीही मुंबईच्या रस्त्यांची अवस्था अतिशय बिकट आहे. यंदाच्या पावसाळ्यातही मोठ्या प्रमाणात खड्ड्याच्या समस्येला मुंबईतील नागरिकांना सामोरे जावे लागत आहे. शहरातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांचा विषय गेल्या कित्येक वर्षांत सुटलेला नाही. त्यासाठी नियोजन, दूरदृष्टी आणि धोरणात्मक विचारांचा अभाव हीच मुख्य कारणे आहेत.
मुंबई महानगरपालिकेने खड्ड्यांचा विषय निकाली काढण्यासाठी तीन प्रकारची टेंडर काढावीत. त्यामध्ये प्रामुख्याने मुंबई शहर, पूर्व उपनगर आणि पश्चिम उपनगरासाठी टेंडर काढावे. प्रत्येक रस्त्यासाठी वेगवेगळे टेंडर काढण्यापेक्षा मुख्य टेंडर काढण्यात यावेत. महत्त्वाचे म्हणजे या टेंडर प्रक्रियेत मोठ्या इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्यांनाच काम देण्यात यावे. ज्या कंपन्यांनी भारत सरकार आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पासाठी काम केले आहे, अशा कंपन्यांनाच काम देण्यात यावे, अशी मागणी अमित साटम यांनी केली आहे. मुंबई महापालिकेसाठी छोट्या स्वरूपात काम केलेल्या कंत्राटदारांना यामध्ये दुय्यम दर्जाचे काम करण्यासाठी पुन्हा संधी मिळू नये, हाच टेंडर प्रकियेतील अटींचा हेतू आहे. त्यानुसार टेंडरमध्ये काही अटी व शर्थीन्वये तरतूद असावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
रस्त्यांचा विकास करताना रस्त्याच्या शेजारी युटीलिटी कॉरिडॉरदेखील असावा. ज्यामुळे वारंवार रस्ते खोदल्याने रस्त्याचे होणारे नुकसानही टाळता येईल. त्यासाठीच खोदकामाला परवानगी देताना वीज, पाणी, गॅस, इंटरनेट यासारख्या विविध विषयांच्या परवानग्या युटिलिटी कॉरिडॉर विकसित करून द्यायला हव्यात, अशी मागणी साटम यांनी केली आहे.