मुंबई (Mumbai) : आगामी काळात सरकारी ताफ्यासाठी सर्व इलेक्ट्रिक वाहने विकत घेण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला असला तरी नव्या सरकारमधील मंत्र्यांनीच इलेक्ट्रिक वाहन नको, अशी पत्रे पर्यावरण विभागाला पाठविली आहेत. ‘ईव्ही’च्या धोरणातून वगळण्याची मागणी केली आहे. वाढते प्रदूषण आणि इंधनाच्या वाढत्या किमती यावर मात करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने आखलेल्या इलेक्ट्रिक व्हेईकल (EV) धोरणाला अधिकाऱ्यांनंतर आता मंत्र्यांनीही नकार दर्शविला आहे.
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२१ हे राबवण्यास शासन निर्णयाद्वारे मान्यता दिली आहे. ३१ मार्च २०२५ पर्यंत हे धोरण राबवण्यात येणार आहे. त्यात बॅटरीवर धावणाऱ्या दुचाकी, तीन चाकी आणि चार चाकी वाहनांच्या खरेदीवर प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याचा धोरणात्मक निर्णय झाला आहे. १ जानेवारी २०२२ पासून शासकीय व निमशासकीय कार्यालये तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये खरेदी करण्यात येणारी सर्व वाहने इलेक्ट्रिक असतील असा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला आहे. पण या धोरणाला पुरेसा प्रतिसाद ना मिळाल्याने या निर्णयाला मुदतवाढ १ एप्रिल २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. सरकारी अधिकाऱ्यांनी जास्तीत जास्त इलेक्ट्रिक वाहने वापरावीत यासाठी वाहन किमतीचे धोरणही निश्चित केले. मात्र त्यालाही पुरेसा प्रतिसाद मिळालेला नसल्याने या धोरणाला पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली.
सध्या सरकारी वाहनांच्या ताफ्यात फक्त सात इलेक्ट्रिक मोटारी आहेत. सध्या तरी एकच प्रधान सचिव दर्जाचा सनदी अधिकारी अशा वाहनाचा वापर करीत आहेत. उर्वरित इलेक्ट्रिक व्हेईकल उपसचिव-सह सचिव पदावरील अधिकारी वापरत आहेत. राज्यात इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्थानकांची संख्या अपुरी असल्याचे कारण पुढे करीत मंत्र्यांनी ‘ईव्ही’ला नकार दिला आहे.
अनेक ठिकाणी दौरे करावे लागत असल्याने या गाड्या सोयीच्या नसल्याचे कारण देण्यात आले आहे. वास्तविक एका तासाच्या आत या वाहनांच्या बॅटरी पूर्ण चार्ज होतात. सरकारी अधिकारी इलेक्ट्रिक व्हेईकलला प्राधान्य देत नव्हते. त्यात आता मंत्र्यांनीही भर पडली आहे.