Fast Tag News मुंबई : रस्ते वाहतुकीचा टोल (Road Toll) वसूल करण्यासाठी सध्या वापरात असलेली 'फास्टॅग'ची (Fast Tag) व्यवस्था लवकरच रद्दबातल होणार आहे. (Global Navigation Satellite System - GNSS will replace Fast Tag)
त्याऐवजी उपग्रहावर आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोलवसुली व्यवस्था आणण्यात येणार आहे. ही नवी व्यवस्था २ वर्षांत टप्प्याटप्प्याने लागू केली जाणार आहे. रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयांतर्गत काम करणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) जीएनएसएस आधारित टोल संकलन यंत्रणा लागू करण्यासाठी जागतिक कंपन्यांकडून टेंडर (Tender) मागविली आहेत.
दरम्यान, एका फास्टॅग स्टीकरमागे सरासरी दोनशे रुपये पकडले तरी वाहनधारकांकडून आतापर्यंत सुमारे दीड ते दोन हजार कोटी रुपये संबंधित बँका आणि कंपन्यांच्या घशात गेले आहेत.
आता टोलवसुलीची फास्टॅग ही इलेक्ट्रॉनिक पद्धत गुंडाळली जाणार असल्याने 'हे' पैसे बुडल्यातच जमा झालेत. फास्टॅग स्टीकर घेताना वाहनधारकांकडून दीडशे रुपये रिफंडेबल डिपॉझिट आणि शंभर रुपये अॅक्टीव्हेशन शुल्क घेतले जाते.
'ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टिम' (जीएनएसएस) ही व्यवस्था रस्ते टोल वसुलीसाठी आणली जाणार आहे. सर्वप्रथम व्यावसायिक वाहनांसाठी जीएनएसएस लागू केले जाईल. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने कार, जीप आणि व्हॅन या वाहनांसाठी ती लागू केली जाईल.
सुमारे २ वर्षांच्या कालावधीत देशातील सर्व टोल वसुली यावर आणली जाईल. ही व्यवस्था लागू झाल्यानंतर सध्याचे टोल नाके आणि फास्टॅग या दोन्हींची गरज राहणार नाही.
नव्या तंत्रज्ञानामुळे टोल नाक्यांवर होणाऱ्या वाहतुकीच्या कोंडीपासून सर्वांची सुटका होईल. वाहन महामार्गावर जेवढे अंतर चालेल, तेवढा टोल वसूल केला जाईल. या तंत्रज्ञानात वाहनावर उपग्रहाची नजर असणार आहे. प्रत्येक टोल प्लाझावर २ अथवा त्यापेक्षा अधिक जीएनएसएस मार्गिका असतील.
या रचनेत वाहनांची ओळख पटविण्यासाठी तेथे अग्रिम रीडर बसविले जाणार आहेत. ज्या वाहनांकडे जीएनएसएस नसेल त्यांच्याकडून जास्तीची वसुली केली जाईल, असे सांगण्यात येते.