मुंबई (Mumbai) : मुंबई महानगर प्रदेशात (MMRDA) केवळ पायाभूत सुविधांचा विकास न करता आर्थिक विकास व्हावा आणि या भागाचा जीडीपी (GDP) ३०० बिलियन डॉलर्सपर्यंत नेण्यासंदर्भात नीती आयोगासमवेत आज बैठक झाली. राज्य शासन यामध्ये नीती आयोगाशी संपूर्ण समन्वय ठेवेल, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक स्वतंत्र टीम यासाठी नेमण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी सांगितले.
मंत्रालयात नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. व्ही. आर. सुब्रह्मण्यम तसेच त्यांच्या शिष्टमंडळाने एक सादरीकरण करून पुढील काही वर्षांत मुंबईचा आर्थिक विकास करण्यासंदर्भात मास्टर प्लॅन (सर्वसमावेशक योजना) तयार करण्यात येत असून त्याचे प्राथमिक सादरीकरण केले. देशातील मुंबई, सुरत, विशाखापट्टणम, वाराणसी या चार शहरांसाठी अशी सर्वसमावेशक योजना तयार करण्यात येणार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील यावेळी काही सूचना केल्या.
मुंबई महानगर प्रदेशाचा सध्याचा जीडीपी (सकल देशांतर्गत उत्पादन) १४० बिलियन डॉलर्स आहे. पोर्तुगाल, कोलंबिया, सौदी अरेबिया, मलेशिया, इस्रायल, चिली या देशांपेक्षा हा जीडीपी जास्त आहे. मुंबई महानगराची लोकसंख्या वर्ष २०३० पर्यंत २ कोटी ७० इतकी वाढेल. गेल्या ५ वर्षात मुंबई महानगराचा विकास दर पाच ते साडे पाच टक्के इतका आहे. २०३० पर्यंत मुंबईचा जीडीपी वाढवायचा असेल तर आणखी १५० बिलियन डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची गरज आहे. तमिळनाडू, गुजरात, महारष्ट्र, कर्नाटक आणि पंजाब या राज्यांची शहरी लोकसंख्या २०३० पर्यंत ५० टक्के होईल. त्यासाठी राज्यातील महत्वाच्या शहरांमध्ये तशी आर्थिक क्षमता निर्माण होणे गरजेचे आहे, असे बी.व्ही.आर.सुब्रह्मण्यम यांनी सादरीकरणात सांगितले.
देशातील एकूण जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचे सर्वाधिक म्हणजे १३ टक्के योगदान आहे. हे योगदान वाढून विकास दर देखील अधिक चांगला होण्यासाठी अशी सर्वसमावेशक योजना उपयोगी ठरेल असे ते म्हणाले. केवळ पायाभूत सुविधा म्हणजे विकास नसून खऱ्या अर्थाने मुंबई महानगराची क्षमता पाहता या भागाचा आर्थिक विकास होणे गरजेचे आहे. यासाठी पुढील चार महिन्यात एक आराखडा देखील नीती आयोग सादर करणार आहे. हा आराखडा तयार करण्यासाठी पूर्णपणे स्वतंत्र आणि समर्पित अशा अधिकाऱ्यांची एक टीम राज्य सरकारने तयार करावी तसेच नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात यावा, अशी विनंती आयोगातर्फे करण्यात आली.
मुंबईप्रमाणेच राज्यातील इतरही सर्व शहरांचा विकास अशाच पद्धतीने टप्प्याटप्प्याने व्हावा अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. मुख्यमंत्र्यांनी यावर तत्काळ संमती दिली. डिसेंबरपर्यंत या आराखड्याचे प्राथमिक सादरीकरण देखील मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात येईल असे ठरले.
मुंबईच्या आर्थिक विकासाचे नियोजन करतांना प्रामुख्याने रोजगार , पायाभूत सुविधा तसेच जमिनीचा सुयोग्य वापर, वित्तीय धोरण यावर भर देण्यात येईल. मुंबई महानगर प्रदेशाच्या विकासाशी सबंधित एमएमआरडीए सारख्या संस्थांची भूमिका, शासनाकडून विविध माध्यमातून वित्तीय पुरवठा, उर्जा, रस्ते असे पायाभूत सुविधा, सवलती आणि प्रोत्साहन या बाबी पाहिल्या जातील. बांधकाम, आदरातिथ्य क्षेत्र, उत्पादन, पर्यटन, वित्तीय सेवा, शिक्षण, आरोग्य, परिवहन, लॉजिस्टिक्स यांच्या आमूलाग्र विकासावर भर देण्यात येईल असेही सादरीकरणात सांगण्यात आले.
यावेळी बोलतांना मुख्यमंत्री म्हणाले की, केंद्राच्या समन्वयाने निश्चितपणे मुंबई आणि परिसराचा आर्थिक विकास करण्यासाठी प्राधान्याने पाऊले टाकली जातील. पोर्ट ट्रस्टकडे केंद्राच्या मालकीची भरपूर जागा आहे. तिचा सुयोग्य वापर करून मुंबईच्या आर्थिक विकास प्रक्रियेत मोठा उपयोग करून घेता येऊ शकतो. केंद्राशी याबाबतीत समन्वय ठेऊन पाठपुरावा केला जाईल. मरीन ड्राईव्हप्रमाणे पूर्व सागरी किनाराही विकसित आणि सुंदर करता येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले.
गेल्या वर्षभरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मार्गदर्शन केल्याने अनेक विकास कामांना मोठ्या प्रमाणावर गती आली असून २०२४ पर्यंत त्यातले अनेक प्रकल्प पूर्ण होतील. हिंदूह्र्दयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गालगत आणखी सात विकास केंद्रे लवकरच उभी राहतील असेही ते म्हणाले.
बैठकीस मुख्य सचिव मनोज सौनिक, मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, त्याचप्रमाणे नीती आयोगाच्या वरिष्ठ सल्लागार ॲना रॉय, आयोगाच्या अतिरिक्त सचिव व्ही राधा, नगर नियोजनातील तज्ज्ञ शिरीष संख्ये, त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री सचिवालय आणि विविध विभागांचे सचिव उपस्थित होते.