मुंबई (Mumbai) : सामान्य मुंबईकरांच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून राज्य शासन 'ॲक्शन मोड'वर काम करीत असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. तसेच गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकास योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया राबविण्यासाठी 'एक खिडकी योजना' सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. योजनेंतर्गत स्वयंपुनर्विकास प्रस्तावांना ३ महिन्यात मान्यता देण्यात येईल. रस्त्यांलगतच्या गृहनिर्माण संस्थांना वाढीव चटईक्षेत्राचा लाभ देण्यासाठी रस्त्यांच्या ९ मीटर रुंदीची अट रद्द करण्यात येईल, अशीही घोषणा फडणवीस यांनी केली.
गोरेगाव येथील नेस्को सेंटर येथे दि डिस्ट्रिक्ट को-ऑप. हौसिंग फेडरेशन लिमिटेड व मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक, मर्यादित यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या परिषदेचे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. फडणवीस म्हणाले, गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी 'ईज ॲाफ डुईंग बिझनेस' गरजेचे आहे. गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकास योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया राबविण्यासाठी 'एक खिडकी योजना' सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विविध विभागांच्या समन्वयासाठी विशेष कक्षही सुरु करण्यात येईल. या योजनेंतर्गत स्वयंपुनर्विकास प्रस्तावांना ३ महिन्यात मान्यता देण्यात येईल. गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी तसेच रस्त्यांलगतच्या गृहनिर्माण संस्थांना वाढीव चटईक्षेत्राचा लाभ मिळण्यासाठी रस्त्यांच्या ९ मीटर रुंदीची अट रद्द करण्यात येईल. पुनर्विकासामध्ये सगळ्या कराराकरीता आकारल्या जाणाऱ्या मुद्रांक शुल्काप्रमाणे स्वयंपुनर्विकासाकरीता देखील १०० रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येईल, असेही फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
स्वयंपुनर्विकासासाठी गृहनिर्माण संस्थांना व्याज सवलत देण्यात येईल. मानीव अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्र, स्टॅम्प ॲडज्युडीकेशन करणे, नोंदणी करणे, मालमत्ता पत्रकात नोंद करणे या बाबींसाठी कायदेशीर बदल करण्याचे ठरविले आहे. ही प्रक्रिया सोपी आणि गतिमान करण्यासाठी संगणकीय प्रणालीचा वापर करण्यात येईल. या प्रणालीद्वारे अर्जावर एका महिन्यात निर्णय घ्यावा लागणार आहे. दस्त नोंदणी ॲानलाईन पद्धतीने होणार आहे. दहा दिवसात प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात येणार असून ही प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर चार दिवसात फेरफार करण्यात येईल अशी ॲानलाईन प्रणाली सुरु करण्यात येणार आहे. दिरंगाई झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात येईल, असेही फडणवीस यावेळी म्हणाले.
जुन्या गृहनिर्माण संस्थांच्या मानीव अभिहस्तांतरण (डिम्ड कनव्हेअन्स) साठी मुद्रांक शुल्काच्या थकबाकीकरिता अभय योजना आणण्यात येईल. म्हाडाच्या ५६ वसाहतीत व इतर म्हाडाच्या भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना वाढीव सेवाशुल्क रद्द करण्याचा निर्णय देखील यावेळी जाहीर करण्यात आला. ‘म्हाडा आपल्या दारी’ उपक्रम राबविण्यात येईल. पुनर्विकासासाठी लागणाऱ्या सर्व बाबी एकाच ठिकाणी मिळण्यासाठी हा उपक्रम राबविला जाईल, अशी माहितीही फडणवीस यांनी यावेळी दिली. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकास प्रकल्पांकरिता कर्ज उपलब्ध करुन देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक आणि मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त करण्यात येईल. पुनर्विकासाबाबतच्या तक्रार निवारण समितीमध्ये सदस्य म्हणून संबंधित जिल्हा को-ऑप. हौसिंग फेडशनच्या प्रतिनिधीचा समावेश करण्यात येईल.
स्वयंपुनर्विकास आर्थिक महामंडळ सुरु करण्याचा विचार करण्यात येत आहे. बॅंकांना एकत्र करुन निधी जमा करण्यासाठी हे महामंडळ सुरु करण्याचा विचार राज्य शासन करीत आहे. सहकार विभागाने सहकार्याच्या भावनेने काम करावे, असेही फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी उत्तम कामगिरी करणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. सहकार मंत्री अतुल सावे, पर्यटन मंत्री तथा मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा, खासदार गोपाल शेट्टी, खासदार मनोज कोटक, आमदार प्रविण दरेकर, आमदार अमित साटम, आमदार विद्या ठाकूर, आमदार मनीषा चौधरी, आमदार भारती लव्हेकर, प्रकाश दरेकर, सिद्धार्थ कांबळे, चंद्रशेखर प्रभू आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते.