मुंबई (Mumbai) : मुंबईतील म्हाडाच्या उपकर प्राप्त इमारतींना दर महिन्याला आकारण्यात येणारा वाढीव सेवाशुल्क कर रद्द करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत केली. या घोषणमुळे यापुढे ६६५.५० रुपयांऐवजी आता २५० रूपयेच सेवाशुल्क आकारले जाणार आहे. या इमारतींच्या पुनर्विकासाचे धोरण विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आणण्यात येईल आणि शहरातील उपकरप्राप्त इमारतींना लागू होणारे तत्व उपनगरातील इमारतींनाही लागू करण्याचा विचार केला जाईल, असे आश्वासनही फडणवीस यांनी दिले.
मुंबईतील म्हाडाच्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या कुटुुंबांना म्हाडाने थकित घरभाडे दंडासहित भरण्याबाबत दिलेल्या नोटीसीसंदर्भात काँग्रेसचे आमदार अमीन पटेल यांनी तारांकित प्रश्न मांडला होता. यावेळी झालेल्या चर्चेत भाजपा आमदार आशिष शेलार, ठाकरे गटाचे आमदार अजय चौधरी यांनी भाग घेतला होता.
मुंबईतील गिरगाव, वरळी, लोअर परळ येथील सुमारे २० हजार कुटुंबियांना म्हाडाने थकीत घरभाडे, दंड व करासहित, प्रत्येकी सुमारे ७० ते ८० हजार रुपयांची थकबाकी भरावी अन्यथा घर रिकामे करण्याबाबत नोटिसा बजाविण्यात आल्या होत्या. म्हाडा इमारतींमध्ये राहणारी २० हजार कुटुंबे ही गरीब व मध्यमवर्गीय असून ही थकबाकी भरणे त्यांना आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. या प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन योग्य तोडगा काढून या कुटुंबियांना वाढीव व थकीत भाड्यांमध्ये सवलत देण्याच्या दृष्टीने व त्यांच्याकडून पूर्वीप्रमाणे रास्त भाडे आकारण्याबाबत सरकारने योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
गिरगाव, वरळी, लोअर परळ भागातील ४८३ गाळेधारकांना थकबाकी भरण्याबाबत नोटीस बजावण्यात आलेल्या आहेत. उपकरप्राप्त इमारतीच्या डागडूजीवर होणारा खर्च, मालमत्ता कर, जल आकार व सामायिक विद्युत देयक यासाठी प्रति गाळा प्रतिमाह खर्च साधारणत: २ हजार रुपये आहे. यासाठी मार्च २०१९ पर्यंत दरमहा २५० रुपये सेवाशुल्क आकारले जात होते. एप्रिल २०१९ पासून त्यात ५०० रुपये वाढ करून प्रतिवर्ष १० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानुसार सद्यस्थितीत ६६५.५० रुपये शुल्क आकारले जात आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले. तर एकीकडे मुंबईतील ५०० चौरस फुटाच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्यात आला असून झोपडपट्टीतील घरांना मालमत्ता कर आकारला जात नाही. मग म्हाडाच्या उपकर प्राप्त इमारतींना हा कर कशासाठी, असा सवाल उपस्थित करत तो माफ करा अथवा नाममात्र घ्या, अशी मागणी शेलार यांनी विधानसभेत केली. या मागणीनंतर ही वाढ रद्द करण्यात आल्याची घोषणा फडणवीस यांनी केली.