मुंबई (Mumbai) : आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीच्या पुनर्विकासाला (Dharavi Redevelopment Project) गती मिळाली आहे.
सोमवारपासून धारावीतील माटुंगा पूर्वेला असलेल्या कमला रमणनगरातून डोअर टू डोअर सर्वेक्षणास सुरुवात झाली असून, दुकानांचाही सर्व्हे सुरू करण्यात आला आहे. सर्वेक्षणाच्या पहिल्या दिवशी अंदाजे 50 झोपड्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले.
दरम्यान, ही माहिती मोबाईल अॅपवर अपलोड केल्यानंतर ती कन्फर्म करण्यासाठी रहिवाशाच्या मोबाईलवर येणारा ओटीपी टाकणे गरजेचे असून त्यानंतरच सर्वेक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण होते. कधी रेंज नसल्यामुळे तर कधी ओटीपी वेळेत येत नसल्यामुळे एका घराच्या सर्वेक्षणासाठी साधारण एक ते सव्वा तासाचा वेळ लागत होता.
धारावी हे एक शहरी पुनरुत्थानाचे एक मॉडेल व्हावे या दिशेने दुसरे मोठे पाऊल उचलण्यात आले, ज्यात घरोघरी सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले. सर्वेक्षणाची प्रक्रिया साक्षी सावंत यांच्या सदनिकेपासून सुरू झाली. 18 मार्च रोजी प्रत्येक झोपडीला युनिक नंबर देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती, ज्यानंतर लेन्सचे, लेसर मॅपिंग केले गेले ज्याला लायडर सर्वेक्षण असे देखील म्हटले जाते.
प्रत्येकी पाच सदस्यांच्या, पाच पथकांनी सदनिकाधारकांच्या निवासस्थानांना किंवा व्यावसायिक आस्थापनांना भेट दिली. येत्या काही दिवसांत या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी तैनात केलेल्या पथकांची संख्या वाढवली जाईल.
सर्वात जुनी आणि नवीनतम वीज बिले, मतदार ओळखपत्र, मतदार यादीची प्रत, गुमास्ता परवाना आणि बीएमसीने जारी केलेला हॉटेल परवाना यासारख्या कागदपत्रांच्या स्व: साक्षांकित छायाप्रती गोळा केल्या. मूळ कागदपत्रे स्कॅन करून जागेवर सदनिकाधारकांना परत करण्यात आली. याशिवाय सदनिकाधारकांच्या छायाचित्रांसह, त्यांच्या कौटुंबिक छायाचित्रांचेही संकलन करण्यात आले.
सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणात, सदनिकाधारकांना कुटुंबाचा आकार काय आहे?, प्रत्येक सदस्याची शैक्षणिक पार्श्वभूमी काय आहे?, किती कमावते सदस्य कुटुंबात आहेत?, एकूण कौटुंबिक उत्पन्न किती?, ते सध्याच्या सदनिकेत किती काळ राहतात?, त्यांची मातृभाषा कोणती?, त्यांचे मूळ गाव कोणते आहे? त्यांना धारावीत नोकरी आहे की धारावीबाहेर?, ते नोकरीच्या ठिकाणी जाण्यासाठी सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करतात का? किंवा खाजगी वाहनाने कामाच्या ठिकाणी जातात? इत्यादी प्रश्न विचारण्यात आले.
सर्वेक्षण प्रक्रियेद्वारे गोळा केलेला डेटा, सर्वेक्षणाच्या शेवटी राज्य सरकारला सादर केला जाईल, ज्याद्वारे राज्य शासन, झोपडीधारकाची पात्रता निश्चित करेल.