मुंबई (Mumbai) : सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या मुंबई मंडळाअंतर्गत कंत्राटदारांची सुमारे 750 कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित आहेत. ही देयके मिळावीत, यासाठी मुंबई काँट्रॅक्टर्स असोसिएशनने कामबंद आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. राज्य सरकारने कंत्राटदारांच्या मागणीकडे लक्ष देऊन प्रलंबित देयकांसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी असोसिएशनने केली आहे.
राज्य सरकारने कोट्यवधी रुपयांची देयके थकविल्याने आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत सापडलेल्या कंत्राटदारांनी कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. गेल्या पाच दिवसांपासून सुरु असलेल्या या आंदोलनामुळे शासकीय कामे ठप्प झाली आहेत. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या मुंबई मंडळ अंतर्गत येणाऱ्या मुंबई इलाखा विभागात मंत्रालय, विधानभवन, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, सरकारी अधिकारी यांची निवासस्थाने यासह अनेक महत्त्वाच्या शासकीय वास्तू आहेत. या वास्तूंची देखभाल दुरुस्ती तसेच नवी कामे शासनमान्य कंत्राटदारांकडून केली जातात. मात्र, या कंत्राटदारांना केलेल्या कामाचे पैसे वेळेत मिळत नाहीत.
यासंदर्भात असोसिएशनने मुंबई मंडळाच्या अधीक्षक अभियंत्यांना निवेदन दिले आहे. या निवेदनात मुंबई मंडळाकडे प्रलंबित असलेल्या देयकांसाठी राज्य सरकारकडून लवकरात लवकर निधी मिळावा, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. पतपत्र (एलओसी) येण्याच्या दिवसापर्यंत जेवढे प्रलंबित देयके असतील आणि पतपत्राद्वारे जेवढा निधी उपलब्ध झाला असेल त्या निधीतून प्रलंबित देयकांचे समप्रमाणात वाटप करावे. त्यामुळे छोटे-मोठे कंत्राटदार देयकांपासून वंचित राहणार नाहीत, असे असोसिएशनने निवेदनात नमूद केले आहे. जेवढी वार्षिक तरतूद आहे तेवढीच कामे मुंबई मंडळाकडून मंजूर करण्यात यावीत तसेच आंदोलन अटळ बाबींवर येणाऱ्या खर्चाची पतपत्रात वेगळी तरतूद करावी. सध्या वापरण्यात येणाऱ्या मंजूर दरसूचीला मार्च 2025 पर्यंत मुदतवाढ द्यावी. प्रलंबित देयकांच्या रक्कमेवर शासन निर्णयानुसार कंत्राटदारांना व्याज देण्यात यावे या मागण्यांचा निवेदनात समावेश करण्यात आला आहे. तसेच प्रलंबित देयके मिळावीत या न्याय मागणीसाठी आम्ही कामबंद आंदोलन सुरु केले आहे. या आंदोलनाची राज्य सरकारने तातडीने दखल न घेतल्यास अभियंता अधिकाऱ्यांच्या दालनात घुसून ठिय्या आंदोलन केले जाईल असा इशारा मुंबई काँट्रॅक्टर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष मुकुंद काकड यांनी दिला आहे.