मुंबई (Mumbai) : महायुती सरकारने ‘सिडको’च्या पाणी पुरवठा योजने अंतर्गत कोंढाणे धरण प्रकल्पात सुमारे १,४०० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. ‘सिडको’च्या या पाणीपुरवठा योजनेतील कोंढाणे धरण प्रकल्पातील आर्थिक गैरव्यवहाराची चौकशी करावी, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
मुंबई येथील ‘प्रचितगड’ या शासकीय निवासस्थानी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत वडेट्टीवार यांनी सरकारवर आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप केले. सरकार मेघा इंजिनिअरिंग या कंपनीवर कंत्राटांची खैरात करत असल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला. ते म्हणाले, ते म्हणाले, ‘‘नवी मुंबईतील ‘सिडको’ तर्फे पाणी पुरवठा करण्यासाठी कोंढाणे धरण हस्तांतरित करण्यात आले. यासाठी ‘सिडको’ने १,४०० कोटी रुपयांच्या निविदा काढल्या. यापूर्वी या धरणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात अंजली दमानिया यांनी याचिका दाखल केली होती. यावेळी मूळ कंत्राटदार काम करण्यास तयार असेल तर त्याला काम देण्यात येणार होते. या धरणाच्या पूर्ण करण्यात आलेल्या ३५ टक्के कामासाठी मूळ कंत्राटदाराला १०० कोटी रुपये देण्यात आले. मात्र अचानक ‘सिडको’ ला साक्षात्कार झाला आणि मातीऐवजी सिमेंट- काँक्रिटचे धरण झाले पाहिजे, अशी भूमिका सरकारने घेतली. पुन्हा ३ सप्टेंबर २०२३ रोजी निविदा काढण्यात आल्या. यामध्ये ७०० कोटींचे काम वाढवून १४०० कोटी वर नेण्यात आले. त्यामुळे सिमेंट काँक्रिटचे काम करण्याचा निर्णय का घेण्यात आला. मेघा इंजिनिअरिंग या कंपनीला समोर ठेवूनच हा निर्णय घेण्यात आला आहे हेच यातून स्पष्ट होते. ‘लाडक्या कंत्राटदार’ साठी कोंढाणे धरणाचे स्वरूप का बदलले, याचे उत्तर सरकारने दिले पाहिजे,’’ अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
ठाणे-बोरिवली भुयारी मार्गाचे काम देखील याच कंपनीला दिले आहे. यासाठी नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये १८ हजार ८३८ कोटी रुपये खर्चाला मान्यता दिली आहे. पुणे रिंग रोड, बस निर्मितीसारखी कामे या कंपनीला दिली आहेत. ही सर्वाधिक निवडणूक रोखे खरेदी करणारी कंपनी असल्याने सरकारने हे लाड पुरविले आहेत.
- विजय वडेट्टीवार, विरोधी पक्षनेते, विधानसभा