मुंबई (Mumbai) : मुंबई महापालिकेच्या २०० द.ल.लि. (एमएलडी) प्रतिदिन क्षमतेचा व ४०० द.ल.लि.पर्यंत वाढवता येणाऱ्या समुद्राचे पाणी गोडे करण्याच्या प्रकल्पाच्या टेंडर प्रक्रियेत मोठा घोळ सुरू असल्याच्या काँग्रेसच्या आरोपानंतर महापालिकेने आधीचे टेंडर रद्द करीत नव्याने टेंडर प्रसिद्ध केले आहे. ४००० कोटींच्या या प्रकल्पासाठी केवळ दोनच कंपन्यांनी टेंडर भरले होते.
मुंबईच्या पाणी पुरवठ्यात वाढ करून मागणी आणि पुरवठा यामधील तूट कमी करण्याकरिता विश्वासार्ह आणि हवामान बदल संवेदनक्षम स्त्रोत विकसित करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने मनोरी येथे हा प्रकल्प प्रस्तावित केला आहे. दरम्यान, हे टेंडर केवळ रद्द करुन चालणार नाही. दोन्ही कंपन्यांनी चुकीच्या पद्धतीने टेंडर भरले म्हणून त्यांचे ईएमडी EMD जप्त करणार की नाही हे महापालिकेने सांगितले पाहिजे. तसेच हा प्रकल्प आयडीई (IDE) कंपनीलाच मिळावा यासाठी महापालिकेचा खटाटोप सुरु आहे असा आरोप काँग्रेसचे सचिन सावंत यांनी केला. तर याप्रकरणी करण्यात आलेले आरोप काल्पनिक आहेत. अद्याप टेंडर प्रक्रिया संपलेली नाही. ठेकेदारांची छाननी, मूल्यमापन अद्याप सुरू आहे, अशी प्रतिक्रिया महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी दिली होती. त्यानंतर अवघ्या २४ तासांतच महापालिकेने हे टेंडर रद्द करून नव्याने रिटेंडर प्रसिद्ध केले आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या भूमिकेवरही संशय व्यक्त होत आहे.
यासंदर्भात सचिन सावंत म्हणाले की, आमच्या दबावामुळे समुद्राचे पाणी गोड करण्याच्या प्रकल्पाचे पूर्वीचे टेंडर रद्द झाले पण आता 15 दिवसांच्या अल्प मुदतीचे टेंडर मागवण्यात आले आहे. जर 6 महिन्यांत त्यांना योग्य कंत्राटदार मिळू शकला नाही, तर 15 दिवसांत अशी अपेक्षा कशी करता येईल? एवढी घाई कशाला? आंतरराष्ट्रीय ख्याती प्राप्त कंपन्यांना आणण्याचा प्रयत्न मुंबई महानगरपालिका का करत नाही? दुसरे म्हणजे हायवे, रस्ते आणि पूल यांचा अनुभव समुद्राचे पाणी गोड करण्यात कसा उपयोगी पडेल? आवडत्या कंपनीच्या बोलीला मान्यता देण्यासाठी दुसऱ्या कंपनीची बोली मिळविण्याचा हा स्पष्टपणे प्रयत्न आहे. मी जर याबाबत आरोप केला नसता तर हे टेंडर रद्द झाले नसते. भ्रष्टाचार तूर्तास थांबवण्यात काँग्रेस पक्षाला यश आले याचे समाधान आहे. खरेतर हा मुंबई महानगरपालिकेतील भ्रष्टाचाराचा नमुना आहे. परंतु हे टेंडर केवळ रद्द करुन चालणार नाही. या दोन्ही कंपन्यांनी चुकीच्या पद्धतीने टेंडर भरले म्हणून यांचे ईएमडी EMD जप्त करणार की नाही हे महापालिकेने सांगितले पाहिजे. आता केवळ शॉर्ट टेंडर प्रसिद्ध केले आहे. हा प्रकल्प आयडीई IDE कंपनीलाच मिळावा म्हणून हा उपद्व्याप आहे. सहा महिने झाले. तीनदा टेंडर करुनही या कंपनीला कागदपत्रे देता येत नाहीत तर आता काय होणार? अनेक जागतिक स्तरावरील कंपन्यांना यात सहभागी केले जात नाही. आता तर हायवेच्या कामाचा अनुभव चालेल असे टेंडरमध्ये म्हणत आहेत. हायवेचे काम आणि समुद्राचे पाणी गोड करण्याच्या प्रक्रियेचा काय संबंध हे आयुक्तांनी स्पष्ट करावे. काही करुन दुसरे टेंडर यावे यासाठी हा अट्टाहास आहे.
तसेच अधिकाऱ्यांच्या कॅबिनमध्ये खुलेआम फिरणारा श्रीरामाचा पुजारी (SB) कोण आहे? या टेंडर प्रक्रियेत त्याची भूमिका काय? मिठी नदी प्रकल्प 3 मध्ये काय चाललंय हे ही पुढे स्पष्ट होईलच. मुंबई महापालिका दुर्दैवाने भ्रष्टाचाराचा अड्डा झाला आहे, अशी टीकाही सावंत यांनी केली आहे.