मुंबई (Mumbai) : महाराष्ट्रात विविध रस्त्यांच्या टेंडर वाटपात दहा हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. राज्यात टेंडर काढताना निकषांमध्ये बदल करून दोन विशिष्ट कंपन्यांना टेंडर दिल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते पवन खेडा यांनी नवी दिल्ली येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केला.
खेडा पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) महाराष्ट्रात विविध महामार्ग प्रकल्प हाती घेतले आहेत. त्यासाठी टेंडर मागण्यात आले होते. यात विरार-अलिबाग मल्टीमॉडल कॉरिडोर (MMC), पुणे रिंगरोड (PRR) यांचा समावेश आहे. महामंडळाच्या नियमानुसार एका बोलीधारकाला दोन पॅकेज मिळतील पण या नियमात बदल केले व ८ प्रकल्पांना बोगदा प्रकल्प दाखवण्यात आले, त्यासाठी अनेक पात्रता अटी ठेवण्यात आल्या. जेणेकरून या प्रकल्पांचा जास्तीत जास्त फायदा काही मोजक्या कंपन्यांनाच व्हावा.महामंडळाने या बोगदा प्रकल्पांसाठी पूर्व पात्रता निकष बदलले. जे प्रकल्प आधीच आहेत जसे 'मिसिंग लिंक आणि मुंबई-नागपूर' महामार्गाच्या तुलनेत वेगळा होता. यामध्ये बोग‌द्याचा व्यास आणि लांबीसाठी ५० टक्के व्यास आणि २० टक्के लांबीचे निकष ठेवले होते. हे NHAI, MORTH, BRO, NHIDCL हे आणि इतरांद्वारे वापरले जातात. महामंडळाने बोगद्याच्या व्यासासाठी पूर्व-पात्रता निकष 78% ठेवला. हे बदल इतर कंपन्यांना बाद ठरवण्यासाठी व केवळ तीन कंपन्यांनाच फायदा व्हावा यासाठी केले गेले. बोगद्याच्या लांबीसाठी निकष फक्त ६ टक्के ठेवण्यात आले होते म्हणजे २५० मीटर. मुंबई-नागपूर महामार्गासाठी २९० मीटरचा अनुभव असलेल्या कंपनीच्या मागील अनुभवाशी हा मिळता जुळता आहे.
फक्त पुणे रिंगरोड W4 मध्ये बोगद्याचे काम ७७ टक्के आहे. जास्तीत जास्त पॅकेजमध्ये बोगद्याचे काम १० टक्के पेक्षा कमी आहे. मात्र, बोगदा हेच मुख्य काम असल्याचे दाखवून पूर्व पात्रता निकषांमध्ये बदल करण्यात आले. याव्यतिरिक्त, 8 प्रकल्पांना दोन बोलीच्या कमाल मर्यादेतून देखील काढून टाकण्यात आले, त्यामुळे या कंपन्यांना विशेष फायदा देण्यात आला. NHAI/MORTH ने समान बोग‌द्यासाठी 180 ते 200 कोटी रुपये प्रति किमी किंमत दिली. परंतु एमएसआरडीसीचे अशा प्रकारच्या बोग‌द्यासाठीचे मूल्यांकन २४०-२५० कोटी रुपये आहे. एप्रिल २०२३- MSRDC ने पुणे रिंगरोड प्रकल्पासाठी कोटेशेन मागवण्यास सुरुवात केली, ज्याची व्याख्या बोगदा प्रकल्प म्हणून करण्यात आली. यासाठी विविध कंपन्यांनी अर्ज केले. बोगदा प्रकल्प अशी या प्रकल्पाची व्याख्या केली.
जून २०२३- कोटेशनचे अर्ज मिळाल्यानंतर महामंडळाने पुन्हा बोली लावली आणि २८ कंपन्यांनी अर्ज सादर केल्याचा खुलासा केला. डिसेंबर २०२३ मध्ये या २८ कंपन्यांची मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण केली, ज्यामध्ये 18 कंपन्या पुढील फेरीसाठी पात्र ठरल्या. या 18 पात्र कंपन्यांपैकी एका कंपनीने जुलै 2023 मध्ये निवडणूक रोखेच्या रुपाने देणगी दिली होती. जानेवारी २०२४- महामंडळाने या 18 कंपन्यांसाठी 900 दिवसांच्या बांधकाम टाईमलाईनसह टेंडर आमंत्रित केली. एप्रिल २०२४ मध्ये या १२ कंपन्यांच्या २३ बोली प्राप्त झाल्या. प्रत्येक प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी सर्वात कमी बोली महामंडळाच्या अंदाजापेक्षा खूप जास्त होती हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. उदाहरणार्थ.. पॅकेज E-1 मध्ये एका कंपनीची बोली महामंडळाच्या अंदाजपेक्षा ३९.८८ टक्के जास्त होती. याचप्रमाणे पॅकेज E -2 मध्ये दुसऱ्या एका कंपनीची बोली ४५.७२ टक्के अधिक होती.
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या किंमतीनुसार बांधकाम खर्चावर आधारित प्रकल्पांची वास्तविक किंमत 10 हजार 87 कोटी रुपये असायला हवी होती, मात्र महाराष्ट्र सरकारने 20 हजार 990 कोटी रुपये दिल्याचा आरोप खेडा यांनी केला. याठिकाणी महामंडळाकडे दोन पर्याय होते. महामंडळाने आपले बजेट वाढवून या कंपन्यांकडून मोठ्या बोलीच्या बरोबर काम सुरु करावे किंवा ही प्रक्रिया रद्द करून नवीन टेंडर मागवावे. परंतु एमएसआरडीसीने किंमती जास्त असतानाही त्या कंपन्यांना काम दिले, असेही खेडा यांनी स्पष्ट केले.