मुंबई (Mumbai) : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी यंत्रमाग धारकांना अतिरिक्त वीज सवलत लागू करण्याच्या अनुषंगाने असलेली नवीन नोंदणीची अट रद्द करण्याचे आदेश दिले असल्याचे विधानसभेत सांगितले. राज्यपालांच्या अभिभाषणाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी ही घोषणा केली. यामुळे समाजवादी पक्षाचे भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख यांच्या प्रयत्नांना यश आले असून त्यांनी या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. राज्यात १४ लाख यंत्रमाग धारक आहेत.
सपा आमदार रईस शेख यांनी ऑनलाईन नोंदणीची जाचक अट रद्द करून त्याऐवजी सद्यस्थितीत यंत्रमाग धारकांकडे असलेल्या स्वतंत्र वीज मीटरच्या आधारे ही अतिरिक्त वीज सवलत लागू करण्याची मागणी केली होती. काही दिवसांपूर्वी शेख यांनी सदर योजनेला अत्यल्प प्रतिसाद मिळत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आणून देवून त्यानुषंगाने ही अट रद्द करण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला होता. एकट्या भिवंडीत २१ हजार यत्रमागधारकांपैकी केवळ ६० व्यावसायिकांनी या सवलतीसाठी अर्ज सादर केले आहेत, असे शेख यांनी सांगितले.
आमदार शेख यांनी मार्च महिन्यात योजना जाहीर झाल्यानंतर वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना दोन पत्रे लिहिली होती. त्यामध्ये नोंदणीची अट काढा आणि यंत्रमाग धारकांना स्वतंत्र वीज मीटर प्रमाणे अतिरिक्त वीज सवलत द्या, अशी मागणी केली होती. मात्र प्रशासनाने अट कायम ठेवली. ऑनलाईन नोंदणी करणे यंत्रमागधारकांना जिकरीचे ठरले आहे. परिणामी, इच्छा असूनही यंत्रमागधारक या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत, असे आमदार रईस शेख म्हणाले. यंत्रमागधारकांच्या समस्यांवर नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात आमदार रईस शेख यांनी लक्षवेधी सादर केली होती. त्याच्या उत्तरामध्ये वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यंत्रमागांना अतिरिक्त वीज सवलतीची घोषणा केली होती. त्यानुसार मंत्रीमंडळ बैठकीत मार्चमध्ये निर्णय झाला. अतिरिक्त वीज सवलतीमुळे २७ हॉ. पॉ. च्या आतील यंत्रमागधारकांना ४.७७ रुपये आणि २७ ते २०१ हॉ. पॉ. मधील यंत्रमागधारकांना ४.१५ रुपये प्रति युनिट वीज सवलत मिळणार आहे.
राज्यात १४ लाख यंत्रमाग धारक आहेत. अतिरिक्त वीज सवलत योजनेमुळे राज्यावर वार्षिक ५०० कोटीचा बोजा येणार आहे. यंत्रमाग व्यवसायातील समस्यांवर उपाय सूचवणाऱ्या अभ्यास समितीचे आमदार रईस शेख सदस्य होते. तोट्यातील यंत्रमागधारकांना मदत व्हावी, यासाठी समितीने अतिरिक्त वीज सवलत लागू करण्याची शिफारस केली होती.