मुंबई (Mumbai) : कोळी बांधव हे मुंबईचे भूमिपूत्र आहेत. त्यांच्या परंपरागत व्यवसायाची वैशिष्ट्ये जतन करण्याची गरज आहे. या बांधवांच्या कोणत्याही अडचणी प्रलंबित राहता कामा नयेत. यासाठी कोळीवाड्यांचा पर्यटनदृष्ट्या विकास आणि परंपरागत व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरण तयार करावे लागेल. त्यासाठी या कोळीवाड्यांचे सर्वंकष असे विकास मॉडेल तयार करा असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. मुंबई शहर आणि उपनगरातील कोळीवाड्यांचे सिमांकन आणि विकास नियंत्रण नियमावलीसाठी (डीसीआर) स्थानिकांना विश्वासात घ्या. या दोन्हींसाठी स्वतंत्र समित्या करून, त्यामध्ये स्थानिक तसेच तज्ज्ञांचा समावेश करा, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
मुंबई शहर व उपनगर परिसरातील मूळ गावठाण आणि कोळीवाड्यांच्या प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. कोस्टल रोड रस्ता प्रकल्पात वरळी सी-लींक कनेक्टर संदर्भात कोळी बांधवांची समस्या जाणून घेण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या ठिकाणी दोन खांबामधील अंतराबाबत गोव्यातील राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेच्या तज्ज्ञांची आणि संबंधित तीन मच्छिमार संघटनेच्या अध्यक्षांची संयुक्त समिती नियुक्त करण्याचेही या बैठकीत निश्चित करण्यात आले. ही समिती त्रयस्थपणे स्थळ पाहणी, सर्वेक्षण करून या समस्येचा अभ्यास करून, त्याबाबत तोडगा सूचवणार आहे. ‘कोस्टल रोड प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक आहे. तरच लाखो लोकांची वाहतूक कोंडीची समस्या दूर होणार आहे. पण त्याचवेळी कोळी बांधवांना त्रास होऊ नये यासाठी प्रयत्न केले जातील’, असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, मुंबई शहर आणि उपनगरातील कोळीवाड्यांचे कोणतेही प्रश्न प्रलंबित राहू नयेत, असे प्रयत्न केले जातील. सिमांकन सर्वेक्षण आणि त्याबाबतची अधिसूचना तसेच निवासी - नागरी सुविधांबाबतची विकास नियंत्रण नियमावली याबाबत स्थानिकांना विश्वासात घेतले जावे. प्रत्येक कोळीवाड्याची भौगोलिक परिस्थिती वेगवेगळी आहे. त्यामुळे एकच निकष सर्व ठिकाणी लावता येणार नाही. यासाठी स्थानिकांच्या सूचना, शिफारशी विचारात घेतल्या जाव्यात. सिमांकन आणि विकास नियंत्रण नियमावली अभावी अनेक नागरी समस्यांवर उपाय योजना करताना अडचणी येतात. त्यामुळे या दोन्ही गोष्टींसाठी कालबद्ध पद्धतीने कार्यवाही केली जावी. सिमांकन सर्वेक्षण निश्चितीसाठी महसूल विभागाने तर विकास नियंत्रण नियमावलीसाठी नगरविकास विभागाने स्थानिकांचा सहभाग घ्यावा. कोळीवाड्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा. त्यांचा हा पारंपारिक व्यवसाय पर्यटन सक्षम असा आहे. जगभरात अनेक ठिकाणी कोळीवाडे, मच्छिमारी संदर्भात असे पर्यटन उपक्रम आहेत. त्याच धर्तीवर आपल्या कोळीवाड्यांचा विकास करता येईल. त्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान वापरून पर्यटकांनाही कोळीवाडे पाहण्यासाठी आकर्षित करता येईल. असे पर्यटन धोरण तयार करण्यासाठी सूचना मागवण्यात येतील.
खासदार शेवाळे आणि आमदार सरवणकर, तसेच उपस्थित प्रतिनिधींनीही समस्या मांडल्या. यातील काही मुद्यांवर मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले. त्यामध्ये कोळीवाड्यातील कम्युनिटी हॉलकरिता महापालिकेने निवासी दराने कर आकारणी करावी. महापालिकेने मासळी बाजारांचा विकास करताना मासे विक्री करणाऱ्या कोळी महिलांच्या दृष्टीने त्यांच्या सुविधांबाबत लक्ष पुरवण्याकडे लक्ष द्यावे. बाजार म्हणून निश्चित केलेल्या क्षेत्राच्या बाहेरील अन्य ठिकाणीही मासे विक्रीसाठी सुविधा देण्याबाबत धोरण तयार करावे. त्यामध्ये स्वच्छता आणि आरोग्यदायी अशा सुविधा उपलब्ध करून देणारे नाविन्यपूर्ण असे मॉडेल तयार करावे. महाराष्ट्र ट्रान्सहार्बर लींक प्रकल्पामुळे बाधित शिवडी येथील कोळी बांधवांच्या नुकसान भरपाईबाबत आणि त्यांच्या व्यवसायाबाबत एमएमआरडीएने स्थानिकांशी समन्वय साधून मार्ग काढावा. मच्छिमारीशी निगडीत अशा सामुदायिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याकरिता केंद्राच्या विविध योजनांशी सांगड घालावी. पावसाळ्यात मच्छिमारी बंद असते. त्यासाठी अन्य मच्छिमारी चालत असलेल्या राज्यातील सानुग्रह अनुदान किंवा खावटी अर्थसहाय्य देण्याबाबत योजनेचा अभ्यास करून, तसा प्रस्ताव तयार करावा. वरळी सी-लींक आणि कोस्टल रोड कनेक्टर प्रकल्पातील समस्यांचा अभ्यास करून, आतापासूनच बांद्रा- वर्सोवा सी-लींक प्रकल्पाशी निगडीत पाच कोळीवाड्यातील स्थानिकांशी समन्वय आणि सुसंवाद ठेवावा, असेही निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
समिती सभागृहात झालेल्या या बैठकीस पर्यटन मंत्री तथा मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा, खासदार राहुल शेवाळे, आमदार सदा सरवणकर, माजी आमदार किरण पावसकर, नगर विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गगराणी, मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. आय.एस. चहल, अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे, एमएमआरडीएचे आयुक्त एस.व्ही. आर. श्रीनिवास, एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार, पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन, झोपडपट्टी पुनर्सवन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतिश लोखंडे, मुंबई शहर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर आदी उपस्थित होते.