मुंबई (Mumbai) : मुंबई उच्च न्यायालयाचे वांद्रेतील प्रस्तावित नवे संकुल हा राज्याचा महत्वपूर्ण प्रकल्प (Vital Project) म्हणून घोषित करण्यास राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या इमारतीसाठी वांद्रे पूर्व येथील शासकीय वसाहतीत 30.16 एकर जमीन देण्यात आली आहे. या जागेवर उच्च न्यायालयाच्या संकुलाशिवाय वकीलांचे चेंबर्स, निवासी संकुल यासाठी ही जमीन प्रत्यार्पित करण्याच्या नाहरकत प्रस्तावास देखील मान्यता देण्यात आली. दरम्यान, भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती डॉ. धनंजय वाय चंद्रचूड यांनी सोमवारी वांद्रे पूर्व, मुंबई येथे प्रस्तावित नवीन जागेचे भूमिपूजन केले. त्यानंतर वांद्रे पश्चिम येथे झालेल्या मुख्य समारंभात बोलताना, मुंबई उच्च न्यायालयासाठी नवीन हायकोर्ट संकुल हे या प्रवासातील पहिले पाऊल असल्याचे त्यांनी प्रतिपादन केले.
या भूमिपूजन कार्यक्रम प्रसंगी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी.आर.गवई, न्यायमूर्ती ए.एस.ओक, न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता, न्यायमूर्ती उज्वल भुयान आणि न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वराळे व मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सॉलिसिटर जनरल श्री.व्यास, श्री. सराफ, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर उपस्थित होते. सरन्यायाधीश म्हणाले की, नवीन उच्च न्यायालय संकुलाचे काम सुरू करण्यासाठी 23 सप्टेंबर 2024 ही तारीख ऐतिहासिक ठरेल. मुंबई उच्च न्यायालयाने अनेक राष्ट्रीय व्यक्तीमत्व दिले असून त्याचा वारसा हा सामाजिक, आर्थिक आणि राष्ट्रीय क्षेत्रात पसरलेला आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाचे हे नवीन संकुल सर्वांसाठी प्रवेशयोग्य असेल, असे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, महाराष्ट्र राज्य आणि मुंबईच्या दृष्टीने हा दिवस महत्त्वाचा आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीचे भूमिपूजन झाले, ही नव्या युगाची सुरूवात आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीचे स्वप्न आता प्रत्यक्षात साकार होत असून या भूमिपूजन समारंभाच्या ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार होता आले, ही माझ्यासाठी गौरवाची आणि आनंदाची बाब आहे. मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, राज्यात ३२ न्यायालयांच्या बांधकामाला मान्यता दिली असून आवश्यकतेनुसार न्यायिक अधिकाऱ्यांची पदेही निर्माण केली आहेत. जनतेला जलद न्याय मिळवा यासाठी न्यायालयाबरोबरच सरकारचेही प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.