Railway Tendernama
मुंबई

जालना-जळगाव ब्रॉडगेज रेल्वेला केंद्राकडून ग्रीन सिग्नल; 7 हजार कोटींचे बजेट

टेंडरनामा ब्युरो

मुंबई (Mumbai) : जालना-जळगाव नवीन लोहमार्गासाठी आता केंद्रीय मंत्रिमंडळानेही 'ग्रीन सिग्नल' दिला आहे. रेल्वे बोर्डाच्या प्रस्तावावर केंद्र सरकारने शिक्कामोर्तब केले आहे. या लोहमार्गासाठी सुमारे ७ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

थेट उत्तर भारताशी जोडणाऱ्या या रेल्वे मार्गास केंद्र सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतर आता लवकरच भूसंपादनासह पुढील प्रक्रिया सुरू होण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे. तत्कालीन राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी आपल्या मंत्रीपदाच्या काळात केंद्र सरकारकडून या लोहमार्गासाठी ५० टक्के खर्चाची मंजुरी मिळवून घेतली होती. त्यानंतर राज्य शासनानेही राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या रेल्वेमार्गासाठी राज्याचा हिस्सा म्हणून पन्नास टक्के खर्चाचा भार उचलण्यास मंजुरी दिली आहे. जगप्रसिध्द अजिंठा लेणी हा जालना लोकसभा मतदारसंघाचा एक भाग असून जगभरातून पर्यटक अजिंठ्याला येत असतात. या नवीन लोहमार्गामुळे विदर्भासह मराठवाड्यातील प्रवाशांसाठी हा अत्यंत सोपा, सुलभ मार्ग होणार आहे. अजिंठा लेणीसह श्रीक्षेत्र राजूरचे मंदिर रेल्वेच्या नकाशावर येणार आहे. रेल्वे बोर्डाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर जालना-जळगाव ब्रॉडगेजच्या १७४ किलोमीटर लांबीच्या प्रकल्पासाठी एकूण ७ हजार १०५ कोटीच्या खर्चालाही मंजुरी मिळाली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली २८ जून २०२३ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जालना-जळगाव या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गासाठी ३५५२ कोटी खर्चास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामध्ये जमिनीची किंमत (शासकीय जमीन अथवा इतर जमीन) अंतर्भूत असणार आहे. हा प्रकल्प केंद्रीय रेल्वे विभागामार्फत राबविण्यास मान्यता देण्यात आली.

पुढील काळात आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करुन लवकरच हे काम सुरु होणार आहे. जालना जिल्हा स्टील, बियाणे आणि मोसंबीसाठी प्रसिध्द आहे. त्यामुळे आता ही उत्पादने रेल्वेने गुजरात, मध्यप्रदेशच्या बाजारपेठेत थेट नेता येतील. मराठवाड्यातील उद्योग, व्यापार व पर्यटनाला या मार्गामुळे चालना मिळणार आहे.

असा आहे हा मार्ग..!
जालन्यातून पीरपिंपळगाव, बावणे पांगरी, श्रीक्षेत्र राजूर, भोकरदन, सिल्लोडमार्गे गोळेगाव, अजिंठा, फर्दापूर, जळगाव असा ७० टक्के मार्ग जालना लोकसभा क्षेत्रातून जाणार आहे आणि याचा फायदा पुढे सूरत, गुजरात, राजस्थानच्या गाड्यांना आंध्रप्रदेश, दक्षिण भारताकडे जाण्यासाठी जवळचा छोटा मार्ग म्हणून होणार आहे.