नागपूर (Nagpur) : ‘एमआयडीसी’च्या भोंगळ कारभारवारावर ‘कॅग’ने कडक ताशेरे ओढले आहेत. २०१४ ते २०२१ चा कॅगचा अहवाल विधानसभेत सादर करण्यात आला. अवैध भूखंड वाटप, ठराविक लोकांना सवलत, रिकामे भूखंड वेळेत परत न घेणे, अनधिकृत पाणीउपसा यामुळे महामंडळाचे नुकसान झाल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी विधानसभेत ‘एमआयडीसी’च्या लेखापरीक्षणाचा २०२३ चा कॅगचा अहवाल मांडला. यामध्ये ‘एमआयडीसी’चे जमीनवाटप आणि शुल्कवसुलीसाठी काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी ठोस नियोजन करणे आवश्यक होते. मात्र, तसे न झाल्याने भूखंडवाटप आणि त्यानंतरची विविध शुल्क आकारण्याबाबत पारदर्शकतेचा अभाव दिसून आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. ‘एमआयडीसी’ने ठरवून दिलेल्या धोरणांची म्हणजेच ई-टेंडर, प्रतीक्षा यादी, प्राधान्यक्रम याची अंमलबजावणी न करता भूखंडांचे थेट वाटप केल्याचे दिसून आले आहे. यामुळे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचेही नमूद केले आहे.
‘एमआयडीसी’ने भूखंड वाटप करताना अनेक नियम डावलले आहेत. आखीव भूखंड उपलब्ध नसतानाही वाटपकर्त्यांना जमीनवाटपासाठी पत्रे दिली असल्याचे आढळून आले आहे. भाडेपट्टा प्रीमियम, हस्तांतर शुल्क, नागरी जमीन कमाल मर्यादा सूट, हस्तांतर शुल्क, विस्तार शुल्क आणि उप भाडेकरार शुल्क यात वाटपकर्त्यांना अवाजवी सवलत दिल्याची उदाहरणे आढळून आल्याच्या गंभीर बाबी ‘कॅग’ने आपल्या अहवालात समोर आणल्या आहेत. भूखंड वितरण करण्यासाठी विहित प्रणाली विकसित करणे आवश्यक होते. मात्र, अशी कोणतीही प्रणाली वापरण्यात आली नाही. ‘एमआयडीसी’च्या भूखंडांचा वापर तत्काळ सुरू करण्याबाबत कोणतीही कार्यवाही नसल्याचेही कॅगने अहवालात म्हटले आहे. एमआयडीसी एक कार्यक्षम आणि प्रभावी माहिती तंत्रज्ञान आधारित देखरेख प्रणाली लागू करू शकते. ज्याद्वारे विहित कालावधीत भूखंड विकसित न करणाऱ्यांना नोटीस बजावली जाऊ शकेल, अशी सूचनाही कॅगने अहवालात केली आहे.
जमिनींचे दर निश्चित करण्यावर प्रश्न
‘एमआयडीसी’चे जमिनीचे दर निश्चित करण्याचे धोरण योग्य नव्हते, असा दावा कॅगने केला आहे. जमिनीच्या सुधारित दरांच्या अंमलबजावणीमध्ये ठरवून विलंब केल्याचे दिसून आले आहे. यात महामंडळाचे नुकसान झाल्याचेही कॅगने उघड केले आहे. ‘एमआयडीसी’मधील अतिक्रमणे काढण्यासाठी आणि अतिक्रमित मालमत्तांमधून बेकायदा बांधकामे पाडण्यासाठी कालबद्ध कृती आराखडा तयार करू शकते, असेही कॅगने अहवालात ‘एमआयडीसी’ला सुचवले आहे.