Mumbai News मुंबई : जलमय आणि खड्डेमय मुंबईला महापालिकेचा (BMC) ढिसाळ कारभार आणि कंत्राटदारांचे (Contractors) खिसे भरण्याचा खटाटोप असल्याचा आरोप होत आहे. मुंबईत कमी वेळेत जादा पाऊस झाला असला, तरी महापालिकेने नालेसफाईवर सुमारे ३०० कोटी, तर खड्डे बुजवण्यासाठी २८० कोटी रुपयांचा केलेला खर्च पाण्यात गेल्याची टीका होऊ लागली आहे.
रस्त्यांची कामे रखडल्याचा फटका मुंबईला बसला आहे. रस्ते कामे नियोजित वेळेत पूर्ण झाली नाहीत, रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणाची घोषणा झाली, मात्र या कामासाठी कंत्राटदार मिळेनात, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. पाच वेळा टेंडर काढावे लागले. त्यामुळे रस्ते कामाचे नियोजन फसले आहे. नालेसफाईच्या कामात कंत्राटदारांनी योग्य प्रकारे कामे केली नाहीत, असा आरोप विरोधी आणि सत्ताधारी पक्षांकडून केला जात होता. दोन दिवस झालेल्या पावसाने नालेसफाईची पोलखोल झाली आहे.
मेट्रोच्या कामामुळे नाले आणि रस्ते तोडून ठेवले आहेत. त्यामुळे अनेक भागांत पाणी भरले. त्यावर विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतला आहे. मेट्रोमुळे होत असलेल्या नुकसानीचा खर्च मेट्रोकडून वसूल करण्यात यावा, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी केली आहे.
तसेच के पूर्व प्रभागात अंधेरी पूर्व, चर्च रोड, मरोळ येथे खड्डेच खड्डे पडलेले आहेत. वांद्रे वरळी सी-लिंक आणि सहार एअरपोर्ट एलिव्हेटेड रोडवर खड्डे का नाहीत, कारण त्यांची देखभाल खासगी एजन्सी व्यवस्थित करतात, तर महापालिकेचे कंत्राटदार लाच संस्कृतीमुळे मुंबईकरांसाठी निकृष्ट दर्जाचे रस्ते बनवतात अशी टीका वॉचडॉग फाउंडेशनचे विश्वस्त ॲड. गॉडफ्रे पिमेंटा यांनी केली आहे.
दोष दायित्व कालावधीत खड्डे पडलेल्या मागील बांधकामांना जबाबदार असलेल्या अनेक रस्त्यांच्या कंत्राटदारांना कंत्राटे दिली जातात. अशा कंत्राटदारांना भविष्यातील प्रकल्पांपासून रोखून काळ्या यादीत टाकले पाहिजे आणि खड्डे दुरुस्तीचे कंत्राट त्यांना देऊ नये, असेही फाऊंडेशनचे विश्वस्त निकोलस आल्मेडा यांनी म्हटले आहे.
महापालिकेने दि,७ मे रोजी ई-टेंडर सूचना उपमुख्य अभियंता (रस्ते), नियोजन प्रभारी यांनी प्रसिद्ध केली होती. पावसाळ्यापूर्वी प्रतिबंधात्मक देखभालीसाठी आणि पूर्व द्रुतगती महामार्गाच्या सर्व्हिस रोडचे खड्डे भरण्यासाठी तब्बल ७३.५३ कोटी रुपये प्रस्तावित केले होते. पूर्व उपनगरातील फक्त एका सर्व्हिस रोडसाठी ७३.५३ कोटींचा प्रस्तावित खर्च अवाजवी आहे. हा खर्च मुंबईतील सर्व्हिस रोडसाठी केल्यास वार्षिक खर्च ३०० ते ४०० कोटी रुपये होऊ शकतो असे मत पिमेंटा यांनी व्यक्त केले.
खड्डे दुरुस्तीसाठी मानक कार्यप्रणाली नीट पाळल्या जात नाहीत. खड्डे अनेकदा शिफारस केलेल्या खोलीपर्यंत कापले जात नाहीत, मोकळी खडी पुरेशा प्रमाणात स्वच्छ केली जात नाही, परिणामी रस्ते वेळेआधीच वाहतुकीसाठी पुन्हा उघडले जातात, प्रवाशांचा खडबडीत प्रवास होतो असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
एसओपी नुसार खड्डे दुरुस्ती केली आहे याची पडताळणी झाल्यानंतर, कंत्राटदारांची देय असलेली रक्कम आदा करतांना ती अधिकृत आहेत याची खात्री करणे गरजेचे आहे. यावर उपाय म्हणून कंत्राटदारांना देयके देण्याआधी विहित एसओपी नुसार खड्डे दुरुस्त केल्याची पुष्टी रस्ते विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून अनिवार्य करणे गरजेचे असल्याची शिफारस पिमेंटा यांनी महापालिका आयुक्तांना केली आहे.
या समस्यांचा गांभीर्याने विचार करावा आणि रस्त्यांच्या देखभाल प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि कार्यक्षमतेची खात्री करून त्यांचे निराकरण करण्यासाठी योग्य ती कारवाई करावी अशी मागणी फाउंडेशनने महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.