मुंबई (Mumbai) : वांद्रे रेल्वे स्थानकाच्या पूर्व भागातील स्कायवॉक बांधकामाच्या रखडपट्टीवरून मुंबई महानगरपालिकेला (BMC) उच्च न्यायालयाने फटकारले.
न्यायालयात हमी देऊन स्वतःची पाठ थोपटून घेतली, मग प्रत्यक्षात काम करण्याच्या जबाबदारीचे भान का ठेवले नाही? दररोज दहा लाख पादचाऱ्यांची गैरसोय होत असताना इतके बेफिकीर वागत असाल तर महापालिकेवर अवमान कारवाई का करू नये? असा इशाराही न्यायालयाने महापालिकेला दिला आहे.
वांद्रे रेल्वे स्थानकाच्या पूर्व परिसरात स्कायवॉक नसल्यामुळे म्हाडा, एसआरए आदी सरकारी कार्यालयांमध्ये जाणाऱ्या नागरिकांना एकमेव अरुंद फुटपाथवरून चालावे लागत आहे. अशा स्थितीत नागरिकांच्या जिवाला अपघाताचा धोका आहे, असा दावा करीत उच्च न्यायालयाचे माजी कर्मचारी के. पी. पी. नायर यांनी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
न्यायालयाने आदेश देऊन वर्ष उलटत आले तरी महापालिकेने अजून स्कायवॉकची साधी पायाभरणी केलेली नाही. महापालिका आयुक्तांना निवेदन दिले, मात्र त्यावरही त्यांच्याकडून कुठलाच प्रतिसाद आलेला नाही, याकडे याचिकाकर्ते अॅड. नायर यांनी लक्ष वेधले.
त्यांच्या युक्तिवादाची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने महापालिकेला फैलावर घेतानाच अवमान कारवाईचा इशारा दिला. तसेच महापालिकेला भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी शेवटची संधी देत 27 मार्चला याबाबत प्राधान्याने सुनावणी घेणार असल्याचे बजावले.
पादचाऱ्यांच्या जिवाला धोका स्कायवॉकचा अभाव तसेच फुटपाथवरील अतिक्रमणांकडे पालिका अक्षम्य दुर्लक्ष करीत असल्याने पादचाऱ्यांच्या जिवाला धोका आहे. महापालिका आयुक्तांना मुदतीत निवेदन दिले होते. त्यावर अजून कुठलाच प्रतिसाद नाही. स्कायवॉक बांधकामाची सुरुवातही केलेली नाही, असे अॅड. नायर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.