मुंबई (Mumbai) : मुंबई महापालिकेच्या (BMC) मुख्यालयासह विभाग कार्यालयांचा लूक कॉर्पोरेट कंपन्यांप्रमाणे बदलला आहे. त्यामुळे आता महापालिकेत कार्यरत, सेवा - निवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या धर्तीवर आकर्षक, क्यू आर कोड युक्त ओळखपत्र देण्यात येणार आहे. यासाठी महापालिका सुमारे ७ कोटी रुपये खर्च करणार आहे. 'मेसर्स अर्ग्युस इलेक्ट्रॉनिक सिक्युरिटी सिस्टिम' या कंपनीला आयकार्ड निर्मितीचे काम देण्यात आले आहे.
मुंबई महापालिकेत सध्या १ लाख २ हजार अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत, तर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. महापालिकेच्या सध्याच्या कागदी ओळखपत्रात अनेक त्रुटी आहेत. त्यामुळे सेवानिवृत्त, सध्या कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना नवीन ओळखपत्र देण्यास महापालिका आयुक्तांनी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या कार्यरत, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना कॉर्पोरेट कंपन्यांप्रमाणे आकर्षक, आधुनिक व क्यू आर कोड युक्त नवीन 'आयकार्ड' देण्यात येणार आहे.
एकदा सर्वांना नवीन ओळखपत्रे दिल्यानंतर देखील नवनियुक्ती / बदली / सुधारणा / चोरी / गहाळ होणे या विविध कारणांमुळे, दर महिन्याला काही ओळखपत्रे पुन्हा नव्याने देणे आवश्यक असते. अशा प्रकारे बृहन्मुंबई महापालिकेच्या कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी पहिल्यांदा अंदाजे २ लाख ८ हजार नवीन ओळखपत्राची निर्मिती, वितरण करण्याचे कंत्राट देण्यात येणार आहे. यासाठी सुमारे ७ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असल्याचे महापालिकेच्या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.
'मेसर्स अर्ग्युस इलेक्ट्रॉनिक सिक्युरिटी सिस्टिम' या कंपनीला आयकार्ड निर्मितीचे काम देण्यात आले असले, तरी नियमांचे पालन न केल्यास दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असेही प्रस्तावात नमूद केले आहे.
आयकार्ड संदर्भात साॅफ्टवेअर देण्यास विलंब केल्यास ठेकेदारास रोजचा एक लाखांचा दंड, क्यू आर कोड देण्यास विलंब केल्यास रोज ५० हजारांचा दंड तसेच महापालिकेच्या विविध विभागांच्या मागणीनुसार क्यू आर कोडचा नमुना सादर करण्यास विलंब केल्यास रोजचा १० हजारांचा दंड करण्यात येणार आहे.