BMC Tendernama
मुंबई

BMC: 80 कोटीचे टेंडर रद्द; कार्टेल करणाऱ्या 11 ठेकेदारांना नोटिसा

टेंडरनामा ब्युरो

मुंबई (Mumbai) : मुंबईच्या पश्चिम उपनगरातील पर्जन्य जलवाहिन्यांची डागडुजी आणि पुनर्बांधणी करण्याच्या कामांसाठी मागवलेल्या टेंडर (Tender) प्रक्रियेत कार्टेल केल्याच्या शक्यतेवरुन ११ ठेकेदारांना (Contractor) मुंबई महापालिकेने (BMC) नोटीस बजावली आहे. तसेच महापालिकेने सुमारे ८० कोटींचे आधीचे टेंडर रद्द करून ते रिटेंडर करण्याचा सुद्धा निर्णय घेतला आहे.

दरम्यान, या टेंडरसाठी काही कंत्राटदारांनी कमी दराचे टेंडर भरले होते. अशा प्रकारे कमी दराचे टेंडर भरून दुसऱ्या कंत्राटदाराला संधी उपलब्ध करून दिली गेली. असे करणे म्हणजे एक प्रकारे संगनमत आहे म्हणून त्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे, अशी माहिती मुंबई महापालिका अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांनी दिली.

पावसाळ्यात अनेक सखल भागांमध्ये पाणी तुंबण्याचे प्रकार घडतात. अशा भागांमधील पाण्याचा निचरा व्हावा यासाठी महापालिकेतर्फे पर्जन्य जलवाहिन्यांची दुरुस्ती तसेच त्यांची पुनर्बांधणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी महापालिकेने टेंडर मागवले होते.

यामध्ये शहरी भागात दोन, पूर्व उपनगरांत ११ आणि पश्चिम उपनगरांत पाच अशा एकूण १८ कामांसाठी टेंडर काढण्यात आले होते. त्यातील पश्चिम उपनगरांमधील कामांचे सुमारे ८० कोटी रुपयांचे टेंडर होते. या टेंडर प्रक्रियेत भाग घेतलेल्या कंत्राटदारांपैकी काही कंत्राटदार हे केवळ एका कामातच कागदपत्रांची पूर्तता न केल्याने अपात्र होते.

त्यावरुन या टेंडरमध्ये कंत्राटदारांनी कार्टेल केल्याची शंका व्यक्त करत अतिरिक्त आयुक्त पी वेलरासू यांनी या संपूर्ण टेंडर प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या कंत्राटदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे निर्देश पर्जन्य जलवाहिनी विभागाला दिले. या टेंडरमध्ये पात्र ठरलेल्या पाच कंत्राटदारांसह प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या तथा बाद झालेल्या सहा कंत्राटदारांना महापालिकेने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

यामध्ये प्रस्थापित मोठ्या कंपन्यांचा समावेश आहे. असे प्रकार यापूर्वी अनेक टेंडरमध्ये झाले आहे. परंतु या ठिकाणी शंका आल्याने कंत्राटदारांनी खरोखरच संगनमत केले का, याची खातरजमा करण्यासाठी कारणे दाखवा नोटिसा पाठवल्या आहेत. तसेच महापालिकेने प. उपनगरातील पर्जन्य जलवाहिन्यांच्या दुरुस्तीसाठी रिटेंडर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. टेंडरमध्ये सहभागी सर्व कंत्राटदारांची अनामत रक्कम जप्त करण्यात आल्याचे कळते