मुंबई (Mumbai) : गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित 'मुंबई पोर्ट ट्रस्‍ट'च्‍या जागेवरील रहिवाशांच्या समस्‍या मार्गी लावू, त्यासाठी बंदरे, जहाज बांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयापर्यंत पाठपुरावा केला जाईल असे आश्वासन विधानसभेचे अध्‍यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी नुकतेच एका विशेष बैठकीत दिले. मुंबई पोर्ट ट्रस्‍टमधील भाडेपट्टी न्‍यून करणे, इमारतींच्‍या नूतनीकरणाला अनुमती देणे, तसेच वारसा हक्‍काचा प्रश्‍न सोडवणार असल्याचे राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले.
मुंबईतील २५ ते ३० टक्‍के भूभाग हा मुंबई पोर्ट ट्रस्‍टच्‍या अखत्‍यारित येतो. या जागेवर ४ हजारहून अधिक इमारती असून ५० हजार अधिक कुटुंबे रहातात; मात्र या भूभागाची मालकी केंद्रशासनाकडे असल्‍यामुळे मुंबई महानगरपालिका आणि राज्‍यशासन हे येथील नागरिकांच्‍या समस्‍या सोडवू शकत नाहीत. त्‍यामुळे मागील अनेक वर्षांपासून या भागातील पिण्‍याचे पाणी, गटाराची व्‍यवस्‍था, रस्‍त्‍यांवरील विजेचे दिवे, रस्‍त्‍यांचे नूतनीकरण आदी अनेक प्रश्‍न रखडले आहेत. या प्रश्‍नांवर कायमस्‍वरूपी उपाययोजना काढण्‍यासाठी ही बैठक आयोजित करण्‍यात आली होती. या जागेतील भाडेकरारांचे नूतनीकरण अनेक वर्षांपासून झालेले नाही. त्‍यामुळे यातून सरकारला मिळणारा महसूलही बुडत आहे. वडिलोपार्जित मालमत्तेचा वारसाहक्‍क त्‍यांच्‍या वारसदारांना देण्‍याचे काम अनेक वर्षांपासून रखडलेले आहे. यामुळे इमारतींचे नूतनीकरण होऊ शकत नाही. गटारासाठी खोदकाम करण्‍यासाठी अनुमती मिळत नाही आदी समस्‍या नागरिकांनी या बैठकीत मांडल्‍या.
कुलाबा, भायखळा, शिवडी, वडाळा, ट्राँबे, चेंबूर हा भाग मुंबई पोर्ट ट्रस्‍टच्‍या अखत्‍यारित येतो. या भागांतील अनेक इमारती पडण्‍याच्‍या स्‍थितीत आहेत; मात्र नूतनीकरणाची अनुमती नसल्‍यामुळे त्‍यांची दुरुस्‍ती रखडली आहे. प्रतिवर्षी या भागातील ८ ते १० इमारती पडतात. त्‍यामुळे वित्तहानीसह जीवितहानीही होते. यापुढे अनुमतीमुळे नूतनीकरणाचे काम रखडू नये, यासाठी प्रयत्न करू. बंदरे, जहाज बांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयापर्यंत मुंबई पोर्ट ट्रस्‍टच्‍या सर्व समस्‍या नेऊन त्‍या मार्गी लावू, असे आश्वासन नार्वेकर यांनी यावेळी दिले. बैठकीला मुंबई पोर्ट ट्रस्‍टचे अध्‍यक्ष राजीव जलोटा यांच्यासह अन्‍य पदाधिकारी उपस्‍थित होते.