मुंबई (Mumbai) : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सरकारी ई-बाजारपेठ-जीईएमवर (GEM) सहकारी संस्थांना खरेदीदार म्हणून खरेदी करण्याची परवानगी देण्यासाठी विस्ताराला मंजुरी दिली आहे. यामुळे सहकारी संस्थांना आता जीईएमकडून वस्तू आणि सेवा खरेदी करण्याची परवानगी दिली जाईल. या निर्णयाचा लाभ ८.५४ लाखांहून अधिक नोंदणीकृत सहकारी संस्था आणि त्यांच्या २७ कोटी सदस्यांना होणार आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रात सहकारी संस्थांची व्याप्ती मोठी असल्याने हा निर्णय राज्यासाठी मोठा लाभदायी ठरणार आहे.
सरकारी खरेदीदारांसाठी खुला आणि पारदर्शक खरेदी मंच तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने ९ ऑगस्ट २०१६ रोजी गव्हर्नमेंट ई मार्केट प्लेसची सुरवात केली. १२ एप्रिल २०१७ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर १७ मे २०१७ रोजी गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस नावाने राष्ट्रीय सार्वजनिक खरेदी पोर्टल म्हणून स्थापना करण्यात आली.
सध्या, केंद्र आणि राज्य मंत्रालये, विभाग, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, स्वायत्त संस्था, स्थानिक संस्था, सारख्या सर्व सरकारी खरेदीदारांसाठी हा मंच खुला आहे. खाजगी क्षेत्रातील खरेदीदारांसाठी सरकारी ई-बाजारपेठ जीईएम हे वापरण्यासाठी उपलब्ध नाही. मात्र, पुरवठादार (विक्रेते) सरकारी किंवा खाजगी अशा सर्व विभागातील असू शकतात.
सामान्य वापराच्या वस्तू आणि सेवांची ऑनलाइन खरेदी सुलभ करण्यासाठी वन स्टॉप पोर्टल म्हणून जीईएम विकसित केले आहे. हे पारदर्शक, कार्यक्षम असून व्याप्ती मोठी आहे आणि खरेदीत वेगवान आहे. सहकारी संस्थांना आता जीईएमकडून वस्तू आणि सेवा खरेदी करण्याची परवानगी दिली जाईल.
सहकारी संस्थांना खरेदीदार म्हणून जीईएम वर नोंदणी करण्याची परवानगी दिल्यामुळे सहकारी संस्थांना खुल्या आणि पारदर्शक प्रक्रियेच्या माध्यमातून स्पर्धात्मक दर मिळण्यात मदत होईल. जीईएम वर नोंदणी केल्या जाणार्‍या सहकारी संस्थांची प्रमाणित यादी सहकार मंत्रालय जीईएम एसपीव्ही बरोबर विचारविनिमय करून ठरवेल. यामुळे जीईएम वर खरेदीदार म्हणून सहकारी संस्थांना सहभागी करून घेताना जीईएम प्रणालीची तांत्रिक क्षमता आणि लॉजिस्टिक गरज विचारात घेतली जाईल.
जीईएम सहकारी संस्थांसाठी समर्पित नोंदणी प्रक्रिया प्रदान करेल, विद्यमान पोर्टलवर अतिरिक्त वापरकर्त्यांच्या मदतीसाठी तांत्रिक पायाभूत सुविधा तसेच नोंदणी आणि व्यवहारांसाठी उपलब्ध संपर्क केंद्रे, प्रत्यक्ष प्रशिक्षण आणि इतर सहाय्यक सेवांद्वारे सहकारी संस्थांना मदत करेल.
पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि स्पर्धात्मक दरांचा लाभ घेण्यासाठी वस्तू आणि सेवांच्या खरेदीसाठी जीईएम पोर्टलचा वापर करायला प्रोत्साहित करण्यासाठी सहकार मंत्रालय सहकारी संस्थांना आवश्यक मार्गदर्शक सूचना जारी करेल.
जीईएमवर विक्रेता समुदायाचे हित जपण्यासाठी आणि वेळेवर भरणा सुनिश्चित करण्यासाठी, सहकार मंत्रालयाशी सल्लामसलत करून पेमेंट प्रणालीचे स्वरूप जीईएमकडून निश्चित केले जाईल.