मुंबई (Mumbai) : आशियाई विकास बँक अर्थसहाय्यित (एडीबी) महाराष्ट्र राज्य रस्ते सुधारणा प्रकल्प (MSRIP) टप्पा-३ अंतर्गत राज्यातील २४ जिल्ह्यातील १२ हजार ७६८ कोटी रूपये किंमतीच्या १४८० कि.मी. लांबीच्या दुपदरी सिमेंट काँक्रिट रस्त्यांचे भूमिपूजन नुकतेच पार पडले. या कामांची टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झाली असून लवकरच कामे सुरु होणार आहेत.
विधानसभा निवडणुकांच्या आचारसंहितेपूर्वी मुख्य भूमिपूजन समारंभ दूरदृष्य संवाद प्रणालीद्वारे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाला. यावेळी विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मनिषा पाटणकर म्हैसकर, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दिक्षित, सचिव सदाशिव साळुंखे, सचिव संजय दशपुते, माजी आमदार प्रमोद जठार, मुख्य अभियंता राजभोज आदी उपस्थित होते.
राज्यातील रस्त्यांची सुधारणा करण्यासाठी २०१८ मध्ये राज्य शासनाकडून ए.डी.बी. अर्थात आशियाई विकास बँकेकडून अर्थसहाय्य घेण्याचा एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला. आशियाई विकास बँक प्रकल्पाच्या पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यामध्ये एकूण ९१९ कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात आली. त्यापैकी ४५० कि.मी. लांबीचे रस्ते पूर्ण झाले असून उर्वरित ४६९ कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांची कामे प्रगतीपथावर असून ७५ टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत. आशियाई विकास बँक अर्थसहाय्यित (एडीबी) महाराष्ट्र राज्य रस्ते सुधारणा प्रकल्प (MSRIP) टप्पा-३ अंतर्गत १२ हजार ७६८ कोटी रूपये किंमतीच्या १४८० कि.मी. लांबीच्या दुपदरी सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांची ४४ कामे राज्यात विविध ठिकाणी होणार आहेत. यामध्ये एडीबीकडून ५०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर (४१५० कोटी) इतके अर्थसहाय्य प्राप्त होणार आहे. उर्वरित रक्कम केंद्र शासन सहाय्य (Soft Loan) व राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पातून उपलब्ध होणार आहे.
लातूर-२, जालना व परभणी-२, हिंगोली-२, बुलढाणा-३, यवतमाळ-१, छत्रपती संभाजीनगर-३, बीड-२, धाराशिव-१, नंदुरबार-१, जळगाव-३, धुळे-२, अहमदनगर-४, सोलापूर -२, सिंधुदुर्ग-२, ठाणे-१, सातारा-१, कोल्हापूर-१, पुणे-४, पालघर-१, नाशिक-१, नागपूर-३, चंद्रपूर-१, वर्धा-२ अशी २४ जिल्ह्यातील एकूण ४४ मतदार संघातील कामे यात समाविष्ट आहेत. पर्यावरण संवर्धनासाठी रस्त्याच्या दुतर्फा अंदाजे ३ लाख झाडे लावण्यात येणार आहेत. तसेच या प्रकल्पांतर्गत बंधाऱ्यावरील पूल बांधण्यात येणार आहेत व त्यामुळे लगतच्या भागाची पाण्याची पातळी उंचावण्यास मदत होणार आहे. रस्त्याच्या भागातील शाळांमध्ये शालेय विद्यार्थीनींसाठी स्वच्छतागृहांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. प्रवाशांच्या सोयीसाठी बस निवारे बांधण्यात येणार आहेत. भूजल पातळी वाढविण्यासाठी पाईप मोऱ्यांच्या ठिकाणी जल पुनर्भरण व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे.