मुंबई (Mumbai) : गौरी गणपतीनिमित्त राज्यातील जनतेला 'आनंदाचा शिधा'चे (Anandacha Shidha) टेंडर (Tender) राज्य सरकारने मर्जीतल्या ठेकेदारांना (Contractor) दिले. सरकारने पक्षपातीपणा करून अनुभवी कंपन्यांना अपात्र ठरवले, असा दावा करीत दोन कंपन्यांनी दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा फेटाळली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवत राज्य सरकारला दिलासा दिला आहे.
सर्व अटी-शर्तींची पूर्तता केली असतानाही 'आनंदाचा शिधा'च्या टेंडर प्रक्रियेत डावलले, असा दावा इंडो अलाईड प्रोटीन फूड्स आणि जस्ट युनिव्हर्सल या कंपन्यांनी केला होता. 'स्मार्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड' या ठेकेदार कंपनीची या पुरवठ्यासाठी नियुक्ती करण्यात आली असून सुमारे ५५० ते ६०० कोटी रुपयांचे हे टेंडर आहे.
गौरी-गणपती सणानिमित्त राज्यातील जनतेला ‘आनंदाचा शिधा’ पुरवण्याच्या टेंडर प्रक्रियेला आक्षेप घेणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या होत्या. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारचा हा ‘आनंदाचा शिधा’ सणासुदीलाच मिळणे गरजेचे असल्याने टेंडर प्रक्रिया थांबवता येणार नाही, असे स्पष्ट करत याचिका फेटाळून लावली होती.
या निर्णयाला याचिकाकर्त्यांकडून सर्वोच्च न्यायालयात देखील आव्हान देण्यात आले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने देखील उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला आहे.
ज्या कंपन्यांना यापूर्वी तीन ते चार वेळा आनंदाचा शिधाचे टेंडर मिळाले आहे, त्या कंपन्यांना गौरी-गणपती सणानिमित्त राज्यातील जनतेला दिल्या जाणाऱ्या आनंदाचा शिधाच्या टेंडर प्रक्रियेतून बाद करण्यासाठी सरकारने जाचक अटी लादल्याचा आरोप करत कंत्राटदार कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या.
या याचिकांवर उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठा सुनावणी झाली होती. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. शरण जगतीयानी आणि ॲड. गिरीश गोडबोले यांनी युक्तिवाद करताना राज्य सरकारने राज्यातील 70 ठिकाणी 300 कामगार पुरवण्याची क्षमता असण्याची अट टेंडरमध्ये घातली आहे. ही अट जाचक व पक्षपाती असल्याचा आरोप केला होता. मात्र, तो फेटाळण्यात आला होता.
'आनंदाचा शिधा'चे टेंडर देताना सरकारने पक्षपात करून अनुभवी ठेकेदारांना डावलले व किटचा पुरवठा करण्यासाठी जास्त दर सादर केलेल्या मर्जीतल्या कंपन्यांना टेंडर दिले. टेंडरसाठी पात्र ठरलेल्या 'स्मार्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड' या ठेकेदार कंपनीने जे दर सादर केले आहेत, त्यानुसार त्यामुळे सरकारी तिजोरीला सुमारे ५० कोटींचा फटका बसणार आहे, याकडे याचिकाकर्त्यांच्या वकीलांनी लक्ष वेधले होते.
मात्र, गौरी-गणपतीचा सण तोंडावर असताना राज्यभरातील सुमारे 1.56 कोटी लाभार्थी कुटुंबांना 'आनंदाचा शिधा'चे वाटप करायचे आहे. अशा अंतिम टप्प्यात टेंडर प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणे व प्रक्रिया रद्द करणे हे जनतेच्या हिताचे नसेल. लाभार्थी योजनेचा लाभ घेण्यापासून वंचित राहतील, असे नमूद करीत उच्च न्यायालयाने टेंडर मूल्यमापन समितीच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने तोच निर्णय कायम ठेवला आहे.