Tender Scam News मुंबई : 'टेंडरनामा'ने सर्वात आधी उजेडात आणलेले तब्बल दहा हजार कोटी रुपयांचे ॲम्ब्युलन्स घोटाळा (Ambulance Tender Scam) प्रकरण राज्यातील शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारच्या चांगलेच अंगलट येण्याची शक्यता आहे.
घाईगडबडीत मंजूर केलेल्या या टेंडरमध्ये (Tender) शेकडो कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करत पुण्यातील विकास लवांडे यांनी उच्च न्यायालयात (High Court) याचिका दाखल केली होती. त्याची न्यायालयाने दखल घेतली असून, या प्रकरणी राज्य सरकारने खुलासा करावा, असा आदेश दिला आहे.
एकूणच ॲम्ब्युलन्स घोटाळ्यात सरकारचा पाय आणखी खोलात गेल्याचे मानले जात आहे. न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयामुळे राज्य सरकार बरोबरच हे टेंडर मिळालेल्या 'सुमित' (Sumit) आणि 'बीव्हीजी' (BVG) या कंपन्यांसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत.
मर्जीतील ठेकेदारांचे (Contractor) खिसे भरण्यासाठी तिप्पट दरवाढीचे वादग्रस्त तब्बल १० हजार कोटींचे ॲम्ब्युलन्स टेंडर 'सुमित', 'बीव्हीजी' आणि स्पेनस्थित 'एसएसजी' या कंपन्यांच्या घशात घालण्यात आले होते. टेंडरनामाने हा विषय लावून धरल्यानंतर विरोधकांनी या घोटाळ्यावरून राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठवली होती.
लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारातही ॲम्ब्युलन्स घोटाळ्यावरून विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर आरोपांच्या फैरी झाडल्या होत्या. हे प्रकरण निवडणूक प्रचाराचा मुद्दा बनले होते. या अत्यंत संवेदनशील प्रकरणाची दखल घेत न्यायालयाने सरकारला खुलासा करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे या घोटाळ्यातील संशयास्पद ठरलेली टेंडर प्रक्रिया आणि टेंडरचे वाटप करताना नियमांना दिलेली तिलांजली या मुद्द्यांवरून न्यायालयात सरकारची पळता भूई थोडी होईल, असे मानले जात आहे. परिमाणी, ऐन लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोचलेला असताना विरोधकांच्या हातात ॲम्ब्युलन्स घोटाळ्याचे आयते कोलित मिळाले आहे.
रोहित पवारांचे टीकास्त्र
तातडीच्या वैद्यकीय सेवेसाठीच्या ॲम्बुलन्स खरेदी प्रकरणात आरोग्य व्यवस्थेतील खेकड्यांनी सहा हजार कोटीहून अधिक रुपयांची दलाली खाल्ली आहे. या प्रकरणाची उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली आहे. याबाबत विकास लवांडे यांनी दाखल केलेली याचिका जनहित याचिकेमध्ये रुपांतरीत केली आहे. हे बेकायदेशीर कृत्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
आरोग्य व्यवस्थेच्या माध्यमातून राज्याची तिजोरी पोखरणाऱ्या ‘खेकड्यां’च्या नांग्या ठेचणारी ही बातमी आहे. पदांवर बसून राज्याचे आरोग्य सांभाळण्याऐवजी स्वतःचे आर्थिक साम्राज्य वाढवणाऱ्यांचा खरा चेहरा आता उघडा पाडल्याशिवाय राहणार नाही, अशा शब्दांत राष्ट्रवादीचे (शरदचंद्र पवार) आमदार रोहित पवार यांनी सरकारवर टीकास्त्र डागले आहे.
अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली टेंडर समितीने हे टेंडर ३ कंपन्यांच्या भागीदारी फर्मला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारमधील अनेकांचा विरोध डावलून आणि प्रशासनावर दबाव आणून ही टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात आल्यामुळे राज्य विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या टेंडरचे जोरदार पडसाद उमटले होते.
हे जम्बो टेंडर पिंपरी चिंचवड येथील 'सुमित' या कंपनीला मिळावे यासाठी सत्ताधाऱ्यांचे कसे प्रयत्न होते याचा 'टेंडरनामा'ने अगदी सुरवातीपासून पर्दाफाश केला आहे. तसेच टेंडरमधील त्रुटी, अनियमितताही वेळोवेळी निदर्शनास आणून दिल्या आहेत.
आरोग्य विभागाने महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा प्रकल्पांतर्गत (टोल फ्री क्रमांक १०८) नव्याने १७५६ ॲम्ब्युलन्सचा पुरवठा आणि संचालन करण्यासाठी १० वर्षांचे टेंडर प्रसिद्ध केले होते. त्यापोटी ठेकेदारास वार्षिक सुमारे ७५९ कोटी रुपये, तर १० वर्षांपोटी सुमारे १० हजार कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.
'डायल-१०८' सेवा
'एमईएमएस-डायल १०८’ हा राज्य सरकारच्या आरोग्य व कुटुंब कल्‍याण विभागाचा आपत्कालीन वैद्यकीय ॲम्ब्युलन्स प्रकल्प आहे. सध्या राज्यात ९३७ वैद्यकीय ॲम्ब्युलन्स नेटवर्कच्‍या माध्यमातून सरकार नागरिकांना मोफत वैद्यकीय केअर सुविधा देते. या ॲम्ब्युलन्स मोफत उपलब्‍ध आहेत. महाराष्‍ट्रातील नागरिक या सेवेचा लाभ घेण्‍यासाठी कोणताही मोबाईल किंवा लँडलाइनवरून ‘१०८’ या टोल-फ्री क्रमांकावर कॉल करू शकतात.
सध्यस्थितीत या योजनेत राज्यात ९३७ वैद्यकीय ॲम्ब्युलन्स व १५० मोटारबाईक ॲम्ब्युलन्स चालविल्या जातात. त्यापोटी प्रति महिना सुमारे ३३ कोटी रुपये ठेकेदारास राज्य सरकार देत होते. सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीतील ठेकेदाराचे खिसे भरण्यासाठी नव्या टेंडरमध्ये ही संख्या जवळपास दुप्पट तर किंमत सुमारे तिप्पट करण्यात आली. त्यासाठी प्रशासनावर मोठा दबाव आणला गेला अशी चर्चा आहे. साहजिकच नव्या टेंडरनुसार राज्य सरकार प्रति महिना सुमारे ६५ कोटी रुपये या ठेकेदारांना भागवणार आहे. नव्या टेंडरनुसार ठेकेदार विविध प्रकारच्या एकूण १,७५६ ॲम्ब्युलन्सचा पुरवठा करणार आहे.
योजनेच्या सुरवातीपासून पुण्यातील ‘बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड’ या ठेकेदार कंपनीकडे हे टेंडर होते. सुरवातीला या टेंडरचा कालावधी ५ वर्षे होता, त्यानंतर या ठेक्याला दोनदा प्रत्येकी ३ वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानुसार जानेवारी २०२४ अखेर ही मुदत संपुष्टात आली आहे. सध्या उपरोक्त ठेकेदारास प्रति महिना सुमारे ३३ कोटी रुपये राज्य सरकारकडून भागवले जातात. अंदाजित वार्षिक खर्च ३५७ कोटी एवढा होता.
नव्या टेंडरनुसार ठेकेदारास वार्षिक सुमारे ७५९ कोटी रुपये, तर १० वर्षांपोटी सुमारे १० हजार कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. प्रत्यक्षात ठेकेदाराची ॲम्ब्युलन्स खरेदीची एकावेळची गुंतवणूक फक्त ५८० कोटींच्या घरात आहे. मात्र, प्रशासनावर दबावतंत्र वापरून मर्जीतील ठेकेदाराचे खिसे गरम करण्यासाठी टेंडरचे आकडे दुप्पटी-तिप्पटीने फुगवण्यात आले आहेत. त्यावरून प्रशासनाला टीकेचे धनी व्हावे लागले आहे.