Alibaug CCTV scam News मुंबई : अलिबाग नगरपरिषदेने शहरात ३२ सीसीटीव्ही कॅमेऱे बसवण्यासाठी ३ कोटी १० लाखांचा खर्च केला आहे. दुसरीकडे पालघर नगरपरिषदेने शहरात ८० लाखांत ६० सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले आहेत म्हणजेच अलिबाग नगरपरिषदेने पालघरच्या तुलनेत तब्बल दहापट अधिक खर्च केला आहे.
राज्याच्या नगरविकास विभागाने अलिबाग नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांच्या या गैरकारभाराची गंभीर दखल घेत रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
अलिबाग शहरात कायदा-सुव्यवस्था आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही सर्व्हेलेन्स यंत्रणा उभारण्यासाठीच्या 3 कोटी 10 लाख रुपयांच्या कामामध्ये 32 ठिकाणच्या सीसीटीव्हींसाठी मार्च 2023 मध्ये टेंडर काढले होते. म्हणजे एका सीसीटीव्हीसाठी अंदाजे 10 लाखांचा खर्च अपेक्षित होता. अलिबाग नगरपरिषदेच्या प्रशासकांच्या या आर्थिक मनमानी कारभाराबाबत येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय गंगाराम सावंत यांनी शासनाकडे तक्रार केली होती.
कंत्राटदाराने लावलेले दर खूप जास्त असल्याची तक्रार सावंत यांनी केली होती. सीसीटीव्ही बसवण्याचे काम जुलै 2023 मध्ये सुरू झाले, हे काम पूर्ण करण्यासाठी चार महिन्यांची मुदत होती.
पालघर नगरपरिषदेने त्यांच्या हद्दीत 60 सीसीटीव्ही कॅमेरे 80 लाख रुपयांत बसवले. असे असताना अलिबाग शहरात 32 कॅमेऱ्यांसाठी 3 कोटी 10 लाख एवढा खर्च का, असा सवाल सावंत यांनी उपस्थित केला होता.
सीसीटीव्हीचे दर खूप जास्त असून या टेंडरमुळे सरकारचे दोन कोटी रूपये जास्त खर्च होत असल्याने हे टेंडर तात्काळ रद्द करून नव्याने टेंडर प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी सावंत यांनी अलिबाग नगरपरिषद, जिल्हा पोलीस अधीक्षक तसेच जिल्हाधिकारी यांच्याकडे गेल्या वर्षी केली होती.
शिवाय ठेकेदाराने लावलेल्या दराबाबत अभ्यास समिती नेमून शासनाच्या आणि नागरिकांच्या कररूपी पैशांची बचत करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली होती.
दरम्यान, सावंत यांच्या तक्रारीची जिल्हास्तरावरील अधिकाऱ्यांनी दखल न घेतल्याने त्यांनी शासनाकडे तक्रार केली. त्यानंतर नगरविकास विभागाचे अवर सचिव दत्तात्रेय कदम यांनी रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून अलिबागच्या मुख्याधिकाऱ्यांच्या गैरकारभाराबाबत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. हा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांनी १५ जूनपर्यंत सादर करायचा आहे.