Tendernama Impact मुंबई (Mumbai) : दिल्ली, मुंबईतील सत्ताधीश आणि प्रशासनातील वरिष्ठ ‘बाबू’ना वाटेल तसे मॅनेज करून १० हजार कोटी रुपयांचे ॲम्ब्युलन्स टेंडर (Ambulance Tender) मिळवत शंभर-दोनशेच्या 'स्पीड'ने सुटलेल्या ‘बीव्हीजी’ (BVG) आणि ‘सुमित फॅसिलिटीज’ला (Sumeet Facilities) आता मोठा ‘ब्रेक’ लागला आहे. टेंडर मिळविल्यानंतर राज्य सरकार सोबत करार करण्यासाठी पाठविलेला प्रस्ताव उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या अर्थ खात्याने रोखला आहे.
हा करार व्हावा यासाठी 'सुमित' आणि त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या मंडळींनी अर्थ खात्यात हेलपाटे मारूनही अजितदादा राजी होत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेआधी करार करण्याची घाई 'सुमित' आणि 'बीव्हीजी'ची असली तरीही त्यावर अर्थ खाते कार्यवाही करीत नाही. त्यामुळे 'सुमित'चे प्रमुख सुमित साळुंके आणि 'बीव्हीजी'चे हणमंतराव गायकवाड चक्रावून गेले आहेत.
विशेष म्हणजे, 'टेंडरनामा’ने ॲम्ब्युलन्स घोटाळ्यातील खडानखडा माहिती समोर आणत, आक्रमकपणे हा घोटाळा उघड केला. हा करार रोखला जाणे हे 'टेंडरनामा'च्या वार्तांकनाचे यश आहे. (Ambulance Tender Scam News)
टेंडर रद्द होण्याची भीती?
या टेंडर प्रक्रियेतील गोंधळावरून शिंदे-फडणवीस-पवार सरकार मोठ्या प्रमाणात 'टार्गेट' झाले. तरीही, सरकारमधील काही वरिष्ठ नेत्यांनी टेंडरला बळ दिले. मात्र, आता अजितदादांकडूनच करार केला जात नसल्याने 'सुमित' आणि 'बीव्हीजी'पुढे मोठे संकट उभे राहिले आहे.
पुढच्या काही दिवसांत करार न झाल्यास, हे टेंडर आचारसंहितेत फसू शकते. विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्तांतर झाल्यास आधीच वादग्रस्त ठरलेले हे टेंडर रद्द होण्याची भीती आहे. त्यामुळे आता काहीही करून करार करण्यासाठी 'सुमित'कडून प्रचंड खटाटोप सुरू आहे. त्यात हे टेंडर कसे महाराष्ट्राच्या भल्याचे आहे, हे सगळ्याच मार्गांनी दाखविण्याचा प्रयत्न 'सुमित' करीत आहेत.
'बीव्हीजी'मुळेच करार होत नसल्याचा संशयही 'सुमित'ला आहे. त्यावर ‘टेंडरनामा’ने थेट हणमंतराव गायकवाडांशी चर्चा केली, तेव्हा, करार का होत नाही हे कळायला मार्ग नसल्याचे सांगून गायकवाड मोकळे झाले.
थोडक्यात, राजकारणी मंडळींनी ‘सेटिंग’ करून या टेंडरसाठी एकत्र आणलेल्या 'सुमित' आणि 'बीव्हीजी'त वाद असल्याचेही लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे राज्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या अत्यावश्यक सेवेची वाट लागू शकते.
राज्यातील आरोग्य सेवा मजबूत करण्याच्या उद्देशाने तब्बल १० हजार कोटी रुपयांचे ॲम्ब्युलन्स सेवा पुरवणासाठीचे टेंडर काही महिन्यांपूर्वी कढण्यात आले होते. हे टेंडर पूर्णपणे 'सुमित फॅसिलिटीज'ला देऊन 'बीव्हीजी'ला बाजूला करण्याच्या प्रयत्न झाला. त्यासाठी वरिष्ठांनी बऱ्याच उठाठेवी केल्या. मात्र थेट दिल्लीतून वशिला लावून या टेंडरमध्ये भागिदारी मिळविली. त्यानंतर 'सुमित' आणि 'बीव्हीजी'ला एकत्र करून टेंडर देण्याचा निर्णय झाला आणि तसे जाहीरही करण्यात आले. मात्र दोन कंपन्या एकत्र आल्याने स्पेशल पर्पज व्हेईकल (विशेष कंपनी) स्थापन करून त्यांच्यासोबत करण्याचा आदेश सरकारने दिला. या दोन्ही कंपन्या आणि सुमित फॅसिलिटीजच्या आणखी एका भागीदार कंपनीने सहभाग घेतला.
टेंडर फायनल झाल्यानंतर त्यासाठीचा अत्यंत महत्त्वाचा करार करण्यासाठीचा प्रस्ताव दिला गेला. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून त्यावर अर्थ खात्याकडून कुठलीच कारवाई झालेली दिसत नाही.
अजित पवारांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष
या टेंडरमध्ये आणि त्यानंतरच्या प्रक्रियेत गोंधळ झाल्याचे प्रकरण 'टेंडरनामा'ने सहा महिने लावून धरले आहे. प्रत्येक बाब उघडकीस आणली. त्याचा परिणाम म्हणून या मुद्यावरून विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडले. त्यानंतर विरोधकांनी सातत्याने हा मुद्दा लावून धरला. आरोप-प्रत्यारोप झाले. अशातच काही दिवसांपूर्वी हे टेंडर काढणारे आरोग्य खात्याचे आयुक्त धीरजकुमार यांची बदली करण्यात आली. त्यामुळे हे टेंडर वादग्रस्त असल्याचे अधोरेखित झाले.
या टेंडरच्या फायलींवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सह्या झाल्या. परंतु उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांच्या सह्या झालेल्या नाहीत. मात्र आता अंतिम करारावेळी अजित पवार आक्रमक झाले आणि त्यांनी हा करार रोखून धरला. त्यामुळे टेंडर 'सेट' करण्यापासून ते आपल्याला मिळावे यासाठी प्रमुख नेते आणि अधिकाऱ्यांचे 'हात ओले' करणारे 'सुमित फॅसिलिटीज' आणि 'बीव्हीजी' अडचणीत सापडल्यात जमा आहे.
तरीही वेगवेगळ्या प्रकारची ताकद लावून 'सुमित' कडून हा करार होण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करण्यात येत आहेत. आत अजित पवार काय भूमिका घेतात आणि हा करार होतो का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
विधानसभेच्या प्रचारात हा मुद्दा तापणार?
लोकसभेच्या निवडणूक प्रचारात ॲम्ब्युलन्स टेंडर घोटाळ्याचा मुद्दा चांगलाच तापला होता. विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली होती. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा हा विषय चर्चेत येणार आहे. या प्रकरणावरून विरोधक सरकारवर तुटून पडण्याची शक्यता आहे. या सर्व घडामोडींकडे 'टेंडरनामा'चे लक्ष राहणार आहे.