Mumbai news मुंबई : सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेच्या अंतर्गत १८ हजार १६५ कोटी रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे. हा नियतव्यय मागील वर्षाच्या तुलनेत २० टक्क्यांनी अधिक असल्याचा पुनरुच्चार उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी केला.
अजित पवार यांनी शुक्रवारी विधानसभेत २०२४-२५ या वर्षाचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केला. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर लोकप्रिय घोषणा करण्याच्या नादात राज्य सरकारचे जमा खर्चाचे गणित पार कोलमडून गेले आहे. अजित पवार यांनी २०२४-२५ च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात सरकारी तिजोरीवर ताण पाडणाऱ्या आकर्षक घोषणा केल्याने महसुली तूट आता २० हजार ५१ कोटी रुपयांपर्यंत पोहचणार असल्याचा अंदाज आहे.
अंतरिम अर्थसंकल्पाप्रमाणे या अर्थसंकल्पात जनतेसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. २०२४-२५ मध्ये एकूण खर्चासाठी ६ लाख १२ हजार २९३ कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तवित केली आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पात ही तरतूद ६ लाख ५२२ कोटी रुपयांची होती. महसुली जमा ४ लाख ९९ हजार ४६३ कोटी रुपये तर महसुली खर्च ५ लाख १९ हजार ५१४ कोटी रुपये प्रस्तावित केला आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पात राज्याची महसुली जमा ४ लाख ९८ हजार ७९८ कोटी रुपये असून महसुली खर्च ५ लाख ८हजार ४९२ कोटी रुपये दाखविण्यात आला होता.
नोंदणी झालेल्या दस्तास कमी मुद्रांक शुल्क भरल्याचे निष्पन्न झाल्यास, मुद्रांक शुल्काच्या फरकाच्या रक्कमेवर दस्त निष्पादित केल्याच्या तारखेपासून आकारण्यात येणारी दंडाची रक्कम दरमहा २% वरुन १% करण्याची घोषणा पवार यांनी केली. तसेच मुद्रांक शुल्क परताव्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. यासाठी अर्ज करण्याची कालमर्यादा मुद्रांक खरेदी केल्यापासून सहा महिन्यांऐवजी एक वर्ष करण्यात आल्याचे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.