Cement Roads Tendernama
मुंबई

अंबरनाथकरांची खड्डे मुक्ती लवकरच; काँक्रीटीकरण, नाल्यांसाठी...

टेंडरनामा ब्युरो

मुंबई (Mumbai) : अंबरनाथ शहरातील महत्वाच्या रस्त्यांवर ठिकठिकाणी खड्डे पडले असून पावसामुळे पाणी साचून अपघाताची शक्यता आहे. त्यामुळे स्थानिक आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांनी शहरातील पाणी साचत असलेल्या विविध भागांची पाहणी करत या रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण व नाले बंदिस्त करण्यात यावे, अशी मागणी राज्य सरकारकडे केली होती. त्यानुसार खासदार डॉ.श्रीकांत शिंदे यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या कामासाठी नगर विकास विभागाच्या विशेष रस्ता अनुदान योजनेअंतर्गत १७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत पुकारलेल्या बंडात डॉ बालाजी किणीकर यांचा पहिल्या दिवसापासून सहभाग आहे. त्यामुळे आता शिंदे सरकार स्थापन होताच बंडखोर आमदारांच्या मतदारसंघात विकासकामांना सढळहस्ते निधी मिळतो आहे. अंबरनाथ पूर्वेकडील अंबरनाथ गाव हनुमान मंदिरापासून अंबरनाथ गावअंतर्गत रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करणे, अंबरनाथ पूर्व बी – केबीन रोडवरील रेल्वे लाईन लगत नाल्याचे बांधकाम करणे, अंबरनाथ पश्चिम येथे कल्याण – बदलापूर राज्य मार्गावरील मेथोडिस्ट चर्च ते ऑर्डनन्स फॅक्टरी हद्दीपर्यंत महात्मा गांधी विद्यालय मागून जाणारा नाला बांधणे, अंबरनाथ पूर्व येथील मोतीराम पार्क रिक्षा स्टँड ते बी – केबीन मुख्य रस्ता जवळून वाहणारा नाला बंदिस्त करणे, अंबरनाथ पूर्व बी – केबीन येथील मंगलमूर्ती मंदिरासमोरील रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करणे, अंबरनाथ पूर्व येथील एम‌.आय.डी.सी. मुख्य रस्ता ते चिखलोली पाडाकडे जाणारा रस्ता तसेच अंतर्गत रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करणे आणि अंबरनाथ पूर्व जांभिवली ठाकूरपाडा येथील अंतर्गत रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करणे याकामांचा यात समावेश आहे.

त्याचरोबर अंबरनाथ नगरपरिषदेच्या विकास योजनेनुसार आरक्षित भूखंडाचा विकास होण्याच्या दृष्टीने अंबरनाथ पूर्व भागातील कानसई येथील डी.डी. स्कीम – १५ मधील आरक्षण क्र. ११४ सिव्हिल सेंटर (नागरी सुविधा केंद्र) क्षेत्र – १.०५ हे पैकीचा विकास करून याठिकाणी महिलांसाठी विविध उपक्रम राबविण्याच्या अनुषंगाने बहुउद्देशिय केंद्र उभारणी आणि अंबरनाथ पूर्व भागातील साई सेक्शन येथील सूर्योदय सोसायटी जवळील मोकळ्या जागेवर “दिव्यांग केंद्र” उभारण्यासाठी नगरविकास विभागाच्या वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेअंतर्गत ३ कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे.