मुंबई (Mumbai) : दीड वर्षापूर्वी राज्य सरकारने मंजूर केलेली डोंबिवली एमआयडीसीतील काँक्रिटीकरणाच्या ११० कोटींच्या रस्त्याच्या कामांना प्रशासकीय लालफितीचा फटका बसला आहे. एमआयडीसीने तीन महिन्यांपूर्वी सुरु केलेले कामही अतिशय संथगतीने सुरु आहे. तर 'एमएमआरडीए'चे काम दीड वर्षानंतरही अजून टेंडर प्रक्रियेत अडकले आहे.
दुसरीकडे एमआयडीसी आणि डोंबिवली महापालिका एमआयडीसीतून दरवर्षी सुमारे ७०० कोटी रुपये महसूल वसूल करते. तरी सुद्धा या प्रस्तावित रस्त्यांच्या दर चौरस मीटरमागे प्रत्येकी २५ रुपये पुढील १७ वर्षे उद्योजकांना एमआयडीसीकडे जमा करायचे आहेत. त्यामुळे हा जिझिया कर कशासाठी असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. ही रस्त्यांची कामे एका राजकीय ठेकेदाराला देण्यात आल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे रस्त्यांच्या ठेक्याचा मलिदा खाणार ठेकेदार आणि देखभाल उद्योजकांना करावी लागणार आहे, असे चित्र आहे.
डोंबिवली एमआयडीसीतील दुरवस्था झालेल्या रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरण कामासाठी दीड वर्षापूर्वी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ११० कोटी ३० लाख रूपये खर्चाला प्रशासकीय मंजुरी दिली. 'एमआयडीसी' आणि 'एमएमआरडीए' या संस्थांच्या ५०-५० टक्के भागादारीत ही कामे केली जाणार आहेत. 'एमआयडीसी'ने तीन महिन्यापूर्वी एमआयडीसीत अभिनव शाळेजवळ रस्ते कामाला सुरुवात केली. हे काम अतिशय संथगतीने सुरु आहे. 'एमएमआरडीए'ची रस्ते कामाची प्रक्रिया अद्याप टेंडर प्रक्रियेत अडकली आहे, असे बोलले जाते. त्यामुळे यावर्षीही चिखल, खड्डे, दुरवस्था असलेल्या रस्त्यांवरुन येजा करावी लागणार असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
१९८५ मध्ये एमआयडीसीने कल्याण-डोंबिवली महापालिकेकडे एमआयडीसीतील रस्ते हस्तांतरीत केले. या रस्त्यांची पुनर्पृष्ठीकरण कामे महापालिकेने कधीही केली नाहीत. शासनाने एमआयडीसीतील रस्ते ५०-५० टक्के भागीदारीत करावेत असा निर्णय घेतला. कल्याण डोंबिवली पालिकेची आर्थिक परिस्थिती सुस्थितीत नसल्याने पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या प्रयत्नामुळे एमआयडीसीतील रस्ते कामांसाठी एमएमआरडीएने ५७ कोटी ३७ लाखाचा निधी अनुदान रुपात पालिकेला दिला. ५७ कोटी ३७ लाख निधीतून निवासी विभागातील १३ किमी लांबीची रस्त्यांची कामे 'एमएमआरडीए', कंपनी क्षेत्रातील ११ किमी लांबीची ४५ कोटी ३० लाखाची रस्ते कामे 'एमआयडीसी' करणार आहे. कामे सुरु होताच एमआयडीसीने उद्योजकांना पत्र पाठवून नवीन रस्त्यांच्या देखभालीसाठी दरवर्षी एका चौरस मीटरमागे २५ रुपये देखभालीसाठी १७ वर्षापर्यंत भरावेत असा आदेश काढला. एका कंपनीला सुमारे २५ ते ३० हजार रुपये दरवर्षी हा देखभाल खर्च द्यावा लागणार आहे. या कराला उद्योजकांनी विरोध केला आहे.
दरम्यान, "एमआयडीसीतील रस्ते पाठपुरावा करुन आणले आहेत. एका प्रभागात ११० कोटीची कामे प्रथमच होत आहेत. ती व्यवस्थित सुरु आहेत. एमएमआरडीएने टेंडर प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. निवासी विभागातील कामेही लवकरच सुरु होतील. नवीन रस्ता कामे बदल्यात उद्योजकांवर देखभाल खर्च लावलेला नाही," असे खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी असे स्पष्ट केले. "एमआयडीसीच्या माध्यमातून सुरु असलेली कामे योग्यरितीने सुरु आहेत. या कामात कोणतेही अडथळे नाहीत" असे एमआयआडीसीचे कार्यकारी अभियंता रमेश पाटील यांनी सांगितले. तर "एमआयडीसीत नवीन रस्ते कामे होणार असली तरी, या रस्त्यांच्या देखभालीसाठी रस्ते लांबीच्या दर चौरस मीटरमागे २५ रुपये १७ वर्षे कंपनी मालकांनी एमआयडीसीला भरायचे आहेत. कंपनी क्षेत्रातून एवढा कर वसूल होत असताना हा छुपा कर कशासाठी? अजून पूर्ण क्षमतेने रस्ते कामे सुरु नाहीत," असे 'कामा'चे माजी अध्यक्ष श्रीकांत जोशी यांनी सांगितले. "एमआयडीसी, महापालिका एमआयडीसी भागातून दरवर्षी सुमारे ७०० कोटी रुपये महसूल वसूल करते. त्याप्रमाणात कोणत्याही सुविधा या क्षेत्राला दिल्या जात नाहीत," असे 'कामा'चे अध्यक्ष देवेन सोनी यांनी सांगितले.